एफआरपी वेळेत देण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्याची योजना; उपपदार्थांतून ‘मल्टी-इन्कम’ मॉडेलचा प्रयत्न

पुढील गाळप हंगामापूर्वी आर्थिक कोंडी फोडण्याची तयारी; प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे सुनेत्रा पवारांचे निर्देश

मुंबई  — राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी दूर करून शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी वेळेत मिळावी, तसेच आगामी गाळप हंगामाची पूर्वतयारी सुरळीत व्हावी यासाठी राज्य सरकारने आता ‘सॉफ्ट लोन’च्या माध्यमातून कारखान्यांना आर्थिक आधार देण्याची तयारी सुरू केली आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ‘सॉफ्ट लोन योजना’ लागू करण्याचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी बुधवारी दिले. 

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सहकारी साखर कारखान्यांसाठी प्रस्तावित सॉफ्ट लोन धोरणासोबतच कारखान्यांच्या आर्थिक क्षमतेला नवा आधार देणाऱ्या उपपदार्थ निर्मिती धोरणावरही चर्चा करण्यात आली. साखरेच्या बाजारभावातील चढ-उतार, उत्पादन खर्च आणि एफआरपीची जबाबदारी लक्षात घेता कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले. 

आता ‘फक्त साखर’वर अवलंबित्व नको…!

सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढवायची असेल, तर साखरेसोबतच उपपदार्थांच्या निर्मितीलाही चालना देणे आवश्यक असल्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. त्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांमधून तयार होणाऱ्या विविध उपपदार्थांसाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

या धोरणातून सौर ऊर्जा, सहवीज निर्मिती, १जी इथेनॉल, मल्टिफीड, २जी इथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG), हरित हायड्रोजन, बायो-बिटुमिन, जैव रसायने आणि सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) यांच्या निर्मितीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. 

म्हणजेच सरकारचा विचार केवळ कारखान्यांना तात्पुरता आर्थिक आधार देण्यापुरता मर्यादित नाही. साखर + इथेनॉल + वीज + CBG + जैवउत्पादने अशा विविध उत्पन्नस्रोतांची सांगड घालून सहकारी साखर कारखान्यांचे आर्थिक मॉडेल अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्नही त्यामागे दिसून येतो.

एफआरपीसाठी ‘सॉफ्ट लोन’चा आधार…

प्रस्तावित सॉफ्ट लोन योजना लागू झाल्यास सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक चणचण कमी होण्यास मदत होईल, शेतकऱ्यांची एफआरपी वेळेत देता येईल आणि आगामी गाळप हंगामाची पूर्वतयारी विनाअडथळा करता येईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. 

मात्र योजनेचा प्रस्ताव अद्याप मंत्रिमंडळासमोर जाणार असल्याने तिचे अंतिम आर्थिक स्वरूप स्पष्ट झालेले नाही. कोणते कारखाने पात्र ठरणार, कर्जाची मर्यादा किती असेल, व्याजदर किती असेल, कर्जपुरवठा कोणत्या यंत्रणेमार्फत होईल आणि परतफेडीचा कालावधी काय असेल, या बाबी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहेत. त्यामुळे सध्या हा निर्णय नसून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पुढे जाणारा प्रस्ताव आहे, हे महत्त्वाचे आहे.

साखर उद्योगासाठी नवे ‘उत्पन्न मॉडेल’…?

सरकारच्या या प्रयत्नातील दीर्घकालीन भाग मात्र सॉफ्ट लोनपेक्षा उपपदार्थ धोरणात दडलेला आहे. कारण कारखान्यांची आर्थिक अडचण प्रत्येक गाळप हंगामात कर्जाच्या माध्यमातून सोडवण्यापेक्षा त्यांना अनेक उत्पन्नस्रोत उपलब्ध करून देणे अधिक टिकाऊ ठरू शकते.

साखरेसोबत इथेनॉल, सहवीज निर्मिती, CBG, हरित हायड्रोजन, जैव रसायने आणि SAFसारख्या उत्पादनांतून उत्पन्न मिळू लागल्यास कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. अर्थात यासाठी आवश्यक भांडवली गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा विचार अंतिम धोरणात कसा केला जातो, हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘सॉफ्ट लोन’ तात्पुरता आधार की आर्थिक कोंडीवर कायमचा उतारा…?

याच ठिकाणी सरकारच्या प्रस्तावाची खरी परीक्षा होणार आहे. सॉफ्ट लोनमुळे गाळप हंगामापूर्वी कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळू शकतो आणि एफआरपी देण्याची क्षमता वाढू शकते. मात्र प्रत्येक हंगामात निर्माण होणारी आर्थिक चणचण केवळ कर्जाच्या आधारावर दूर होणार की कारखान्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून त्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याकडे नेले जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत सॉफ्ट लोन प्रस्तावाला मंजुरी मिळते का, त्यासाठी कोणते आर्थिक निकष निश्चित केले जातात आणि उपपदार्थ निर्मिती धोरणाला नेमके कोणते स्वरूप दिले जाते, याकडे आता सहकारी साखर उद्योगासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, वित्त विभागाचे सहसचिव माधव वीर आणि नियोजन विभागाच्या उपसचिव सविता जावळे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.