X: @therajkaran
नवी दिल्ली : मणिपूर उच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. मैतेई समुदायाचा समावेश अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये करण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. २७ मार्च २०२३ ची सूचना राज्यात जातीय हिंसाचाराच्या उद्रेकाचं कारण असल्याचे म्हटले जात होते. मणिपूरमध्ये गेल्या मे महिन्यात जातीय हिंसाचाराने उग्र स्वरूप धारण केले होते. या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत 200 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यानही मणिपूर हिंसाचार हा मोठा मुद्दा बनला होता आणि विरोधकांनी मोदी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते.
न्यायमूर्ती गोलमेई गफुलशिलू यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालाच्या आदेशातील एक परिच्छेद काढून टाकला आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाच्या भूमिकेच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं. न्यायालय अनुसूचित जमातीच्या सूचीमध्ये सुधारणा वा बदल करू शकत नाही. या कारणास्तव न्यायालय आपल्या जुन्या निर्णयात सुधारणा करत आहे.
मणिपूर हिंसाचाराची महत्त्वाची कारणं…
- १८ जिल्हे असलेल्या मणिपूर राज्याची लोकसंख्या ३८ लाख आहे. मैतेई, नागा आणि कुकी ही तीन येथील प्रमुख समुदाय. मैतेई हे बहुसंख्या हिंदू तर नागा-कुकी ख्रिश्चन धर्माचं पालन करतात. हे एसटी प्रवर्गात येतात. त्यांची लोकसंख्या ५० टक्के आहे. राज्याच्या साधारण १० टक्के क्षेत्रावर पसरलेल्या इंफाळ व्हॅलीत मैतेई समुदायाचे वर्चस्व, नाना-कुकींची लोकसंख्या ३४ टक्के असून हे लोक राज्याच्या ९० टक्के भागात राहतात.
- आम्हालाही एसटी जमातीचा दर्जा दिला जावा अशी मैतेई समाजाची मागणी आहे. मैतेईच्या दाव्यानुसार, काही वर्षांपूर्वी मणिपूरच्या राजाने म्यानमारमधून कुकींना यु्द्धासाठी बोलावले होते. येथे आल्यानंतर ते कायमचे इथले रहिवासी झाले. त्यांनी रोजगारासाठी जंगले तोडली आणि अफुची शेती सुरू केली. त्यांच्यामुळे मणिपूरमध्ये अमली पदार्थांची निर्मिती वाढत आहे.
मात्र नागा आणि कुकी समाज मैतेईंला अनुसूचित जमातीचं आरक्षण देण्यास विरोध करतात. राज्यातील ६० पैकी ४० विधानसभेच्या जागा आधीच मैतेई समाजाचे वर्चस्व असलेल्या इंफाळ खोऱ्यात आहेत. जर मैतेईंनाही आरक्षण दिल्यास त्यांच्यावर हक्कांवर गदा येईल. राजकीय समीकरण पाहिल्यास, मणिपूरच्या ६० आमदारांपैकी ४० आमदार मैतेई समाजाचे तर २० आमदार नागा-कुकी समाजाचे आहेत.
