मुंबई
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून आज विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे मराठा सर्व्हेक्षणाचा अहवाल सुपूर्द केला होता. आजच्या अधिवेशनात त्यावर चर्चा केली जाणार आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज काय, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालात यासंबंधित मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे. त्याचा घेतलेला आढावा…
१ महाराष्ट्रात दारिद्रय रेषेखाली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबांची संख्या २१.२२ टक्के इतकी आहे. दारिद्रय रेषेखाली असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे १८.०९ टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी राज्याच्या सरासरीपेक्षा (१७.४ टक्के) अधिक आहे. यावरुन ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याचे दिसून येते.
२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी पाहिली तर त्यातील ९४ टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील असल्याचं समोर आलं आहे.
३ शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे, युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष या घटकांमधून मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचं दिसून आले आहे.
४ मराठा समाजाच्या उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग, ८४ टक्के इतका असून तो इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणामध्ये पर्याप्त आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
