पावसाच्या दीर्घ खंडाचा सोयाबीन, कापूस, मका आणि कडधान्यांना फटका; अनेक भागांत 20 ते 45 दिवसांचा खंड, दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली
मराठवाड्यात पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस, मका आणि कडधान्यांसह अनेक पिकांची वाढ खुंटली असून काही भागांत पिके करपू लागली आहेत. पेरणी आणि लागवडीसाठी हजारो रुपये खर्च केलेल्या शेतकऱ्यांचे डोळे आता आभाळाकडे लागले आहेत. यंदाच्या पावसाची आकडेवारीही चिंता वाढविणारी आहे. 1 जून ते 22 ऑगस्ट या कालावधीत मराठवाड्यात सरासरी 425.9 मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात 320.5 मिलिमीटर पाऊस झाला. म्हणजेच पावसात सुमारे 25 टक्के तूट नोंदविण्यात आली. त्यातच पावसाचे वितरण अत्यंत असमान राहिले. काही भागांत पाऊस झाला, तर अनेक तालुक्यांमध्ये दीर्घ खंड पडला. राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांमध्ये 20 दिवसांपेक्षा अधिक पावसाचा खंड नोंदविण्यात आला असून मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, परभणी आणि जालना जिल्ह्यांतील 17 तालुक्यांचा त्यात समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, लातूर आणि परभणी या आठही जिल्ह्यांतील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या खंडाचा परिणाम शेतीवर दिसू लागला आहे.
सुरुवातीला समाधानकारक पाऊस न झाल्याने अनेक ठिकाणी पेरण्या टप्प्याटप्प्याने कराव्या लागल्या. ज्या भागात पाऊस झाला त्या भागात मका, कापूस आणि सोयाबीनची पेरणी करण्यात आली. अलीकडच्या सात-आठ वर्षांत मराठवाड्यात सोयाबीनचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे पावसाचा दीर्घ खंड सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष चिंतेचा ठरत आहे. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे मराठवाड्यात सोयाबीन, कापूस आणि मक्याच्या वाढीवर परिणाम झाल्याचे मान्य केले आहे. लवकर पाऊस न झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर पीक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पिके ऐन वाढीच्या अवस्थेत असताना जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने अनेक ठिकाणी पाने पिवळी पडू लागली आहेत. विशेषतः हलक्या आणि मध्यम जमिनीतील पिकांना पाण्याची अधिक गरज भासत आहे.

बीड जिल्ह्यात परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे चित्र समोर येत आहे. जिल्ह्यातील काही भागांत 35 ते 45 दिवस पावसाचा मोठा खंड पडल्याने पिकांवर परिणाम झाला आहे. लातूरमध्येही सोयाबीन पिकावर पावसाच्या खंडाचा परिणाम दिसत असून शेतकरी चिंतेत आहेत. मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करावा, अशी मागणीही विविध स्तरांवरून पुढे आली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ खरीप पिकांपुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता नाही. पावसाची तूट कायम राहिल्यास विहिरी, कूपनलिका, लघु सिंचन प्रकल्प आणि भूजलावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रब्बी हंगामाबरोबरच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे.
11 सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये एकूण क्षमतेच्या सुमारे 76 टक्के पाणीसाठा होता, जो गतवर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा सुमारे 10 टक्क्यांनी कमी आहे. मध्य मराठवाड्यातील कमकुवत पावसाचा त्यावर परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. पिण्यासाठी पाणी राखून ठेवायचे की उभी पिके वाचविण्यासाठी सिंचनाला उपलब्ध करून द्यायचे, हा संघर्ष पुढील काळात अधिक तीव्र होऊ शकतो. शेतकऱ्यांची अवस्था मात्र दुहेरी संकटात सापडल्यासारखी आहे. एका बाजूला लाखो रुपये खर्च करून उभी केलेली पिके पाण्याअभावी संकटात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सिंचन प्रकल्पांतील मर्यादित पाणीसाठा भविष्यातील पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्याची गरज प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे आता मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचे तातडीने सर्वेक्षण करून परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करावे आणि निकष पूर्ण करणाऱ्या भागांबाबत दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. आजच गंभीर परिस्थिती असलेल्या भागांत दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी पुन्हा करण्यात आली आहे.
राज्याच्या कृषी आणि महसूल विभागानेही कमी पावसामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचा संयुक्त आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पाहणीनंतर पीक नुकसान किती झाले, कोणत्या भागांना सर्वाधिक फटका बसला आणि कोणत्या मदतीची आवश्यकता आहे, याचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईल. यंदाच्या हवामानामागे El Niñoचाही संदर्भ महत्त्वाचा आहे. मे महिन्यात भारतीय हवामान विभागाने प्रशांत महासागरातील ENSO स्थिती neutral अवस्थेतून El Niñoकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्यात किंवा मराठवाड्यात निश्चित किती पाऊस कमी पडेल, असा त्याचा सरळ अर्थ काढता येत नाही. शेतकऱ्याला आता हवामानाच्या अंदाजापेक्षा प्रत्यक्ष पावसाची गरज आहे. सोयाबीन, कापूस, मका, तूर, मूग आणि उडीद यासारख्या खरीप पिकांच्या उत्पादनावर या पावसाच्या खंडाचा किती परिणाम होणार, हे पुढील काही दिवसांतील पावसावर आणि कृषी विभागाच्या प्रत्यक्ष पाहणीवर अवलंबून राहणार आहे. परंतु सध्याचे चित्र स्पष्ट आहे—मराठवाड्यातील अनेक भागांतील खरीप पिके गंभीर संकटात असून, शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक कोरडा दिवस अधिक महाग ठरत आहे.

