महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या अचानक तपासणीनंतर मोठी कारवाई; सामाजिक विकास शाखेत नवे पथक, प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकतेवर भर

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) विविध पायाभूत प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना पुनर्वसनाची घरे देण्यासह पुनर्स्थापनेची अत्यंत संवेदनशील जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सामाजिक विकास शाखेचीच संपूर्ण उचलबांगडी करण्यात आली आहे. महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी स्वतः अचानक तपासणी केल्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून शिपायांपर्यंत अशा एकूण १६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी नवे पथक नियुक्त करण्यात आले आहे.

एमएमआरडीएच्या मेट्रोसह विविध पायाभूत प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेचे काम सामाजिक विकास शाखेकडे असते. पात्र प्रकल्पबाधितांची कागदपत्रे तपासणे, त्यांचे दावे पडताळणे, पुनर्वसनासाठी घरांचे वाटप तसेच त्यासंबंधीच्या नोंदी आणि पुढील कार्यवाही अशी महत्त्वाची कामे या शाखेमार्फत केली जातात. यामुळेच या विभागातील कामकाज पारदर्शक, नोंदणीय आणि मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त असणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, महानगर आयुक्त डॉ. मुखर्जी यांनी सामाजिक विकास शाखेला अचानक भेट देऊन कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या तपासणीदरम्यान शाखेच्या परिसरात काही अनधिकृत व्यक्तींचा वावर असल्याचे तसेच काही प्रक्रियांमध्ये अधिक काटेकोर प्रशासकीय नियंत्रणाची आवश्यकता असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या बाबीची गंभीर दखल घेत आयुक्तांनी शाखेच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, कारवाई केवळ एखाद्या अधिकारी किंवा काही कर्मचाऱ्यांच्या बदलीपुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून शिपायांपर्यंत कार्यरत असलेल्या १६ जणांची बदली करून संपूर्ण शाखेलाच नवे स्वरूप देण्यात आले आहे. मेट्रो प्रकल्पातील प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसनाची घरे देण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांचीही बदली करण्यात आली आहे.

नव्या पथकाला प्रकल्पबाधितांच्या अर्जांची छाननी, पात्रतेची तपासणी, नोंदींचे व्यवस्थापन, घरवाटपाशी संबंधित प्रकरणे आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाही यासाठी नव्याने जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. एकाचवेळी संपूर्ण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याचा निर्णय हा एमएमआरडीएच्या सामाजिक विकास शाखेतील अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय फेरबदलांपैकी एक मानला जात आहे. प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय नसून थेट नागरिकांच्या घराशी आणि त्यांच्या हक्कांशी संबंधित असतो. मेट्रो, रस्ते किंवा अन्य मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन किंवा घरे सोडणाऱ्या नागरिकांना पर्यायी निवास मिळवण्यासाठी अनेक प्रशासकीय टप्पे पार करावे लागतात. त्यामुळे या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत मध्यस्थीला किंवा अनौपचारिक हस्तक्षेपाला वाव राहू नये, अशी भूमिका एमएमआरडीए प्रशासनाने घेतली आहे.

महानगर आयुक्तांच्या अचानक तपासणीनंतर झालेली ही कारवाई त्यामुळे केवळ नियमित बदली म्हणून पाहता येणार नाही. संपूर्ण शाखेचे मनुष्यबळ बदलण्याचा निर्णय म्हणजे विद्यमान कार्यपद्धतीत मोठ्या प्रशासकीय सुधारणा आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिले आहे. नव्या व्यवस्थेत प्रकल्पबाधितांची प्रकरणे थेट, पारदर्शक आणि उत्तरदायी पद्धतीने हाताळली जावीत, नोंदींची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि कार्यालयीन प्रक्रियेत बाहेरील व्यक्तींचा हस्तक्षेप रोखला जावा, यावर भर दिला जाणार आहे. एका अचानक तपासणीनंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून शिपायांपर्यंत संपूर्ण पथक बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने आता नव्या यंत्रणेमुळे प्रकल्पबाधितांना प्रत्यक्षात किती जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळते, याकडे लक्ष राहणार आहे.