मुंबई
गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षावर अखेर निकाल लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ८ महिन्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल जाहीर केला आणि खरी शिवसेना ही शिंदेंचीच असल्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. यावेळी २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेत केलेली दुरुस्ती महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. यावेळी केलेल्या दुरुस्तीवर विधानसभा अध्यक्षांनी सवाल उपस्थित केला. याशिवाय दोन्ही गटाचे आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आलेली नाही. जाणून घेऊन विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांच्या निकाल वाचनातील महत्त्वाचे मुद्दे….
- शिंदे गटाची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे. शिवसेनेचे 55 आमदार होते, त्यापैकी 37 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील गट खरी शिवसेना आहे.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यास विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी नकार दिला. त्यांना अपात्र ठरवण्याचे कोणतेही वैध कारण नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे आणि पक्षाचे खरे नेते आहेत.
- शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा धोका टळला आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी पात्र ठरवले.
- भरत गोगावले यांची शिवसेनेचा व्हीप म्हणून झालेली नियुक्ती बरोबर आहे. त्यांचाच व्हीप लागू होतो. विधिमंडळ पक्ष ज्याचा त्याचाच पक्ष. सुनील प्रभूंची जेव्हा चीफ व्हिप म्हणून नियुक्ती करण्यात आली तेव्हा पक्षात फूट पडल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती योग्यच आहे. सुनील प्रभू यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. असे म्हणत नार्वेकरांनी गोगावलेंना व्हीप-प्रतोद म्हणून मान्यता दिली.
- पक्षप्रमुखाचाच निर्णय अंतिम हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाहीत. पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं हे लोकशाहीला घातक आहे. असं झालं तर कुणीच पक्षप्रमुखाविरोधात बोलू शकणार नाही. शिवसेनेच्या १९९९ च्या मूळ घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख कुणालाही पदावरून हटवू शकत नाहीत.
- 23 जानेवारी 2018 रोजी शिवसेनेत अंतर्गत निवडणूक झाली नाही. 21 जून 2022 रोजी शिवसेनेत दोन गट पडले. शिवसेनेत दोन गट पडल्याचं 22 जून रोजी लक्षात आलं. नेतृत्त्वाची रचना तपासण्यापुरताच पक्षघटनेचा आधार आहे, खरी शिवसेना कुणाची हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त मलाच आहे, असंही नार्वेकर यावेळी म्हणाले.
- 2018 सालची घटना ग्राह्य धरण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. पण, 2018 सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगाकडे नाही. निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत ही शिवसेनेची 1999 सालची घटना असून तीच ग्राह्य धरली जाईल. 2018 सालची घटना ग्राह्य धरा ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात आली आहे. मूळ घटनेत लोकशाहीला महत्त्व देण्यात आलं होतं, निर्णय ठरवण्याचे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे असल्याचं नमूद केलं होतं. मात्र २०१८ च्या दुरुस्तीनंतर पक्षप्रमुखाकडे सर्व अधिकार देण्यात आले. महत्त्वाचं म्हणजे ही दुरुस्ती निवडणूक आयोगाला कळवली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने १९९९ ची मूळ घटना विधानसभा अध्यक्षाकडे दिली होती.
