मुंबई
राज्याला नवी कलाटणी देणारा आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकालवाचन सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खरी शिवसेना कोणाची यावर आपले निरीक्षण आणि निकाल नोंदवला. मूळ राजकीय पक्ष म्हणून शिंदे गटाला मान्यता देतो असा निकाल नार्वेकरांनी यावेळी दिला.
यावेळी उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी सांगितल्यानुसार, शिवसेनेची १९९९ ची घटना ग्राह्य आहे. २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल स्वीकारता येत नाही. २०१८ ची पदरचना ही शिवसेनेच्या घटनेनुसार नसल्याचं ते यावेळी म्हणाले.
२०१८ मध्ये शिवसेनेच्या घटनेत झालेली दुरुस्ती स्वीकारता येत नाही. त्यामुळे १९९९ रोजी पक्षाने जी घटना निवडणूक आयोगाला दिली, त्याचच स्वीकार केला जाईल.
शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुख नव्हे तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम राहिल. शिवसेना पक्षप्रमुख गटनेत्याला पदावरुन काढू शकत नाही. असं झालं तर पक्षातील कुणीच काही बोलू शकणार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी मान्य करता येत नाही, असं नार्वेकर यावेळी म्हणाले.
2018 मध्ये ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेत केलेली दुरुस्ती ग्राह्य नाही
शिवसेना पक्षप्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षाच्या घटनेत २०१८ मध्ये बदल केला. हा बदल निवडणूक आयोगाला कळवणे कर्मप्राप्त होतं. परंतु उद्धव ठाकरेंनी सुधारित बदल निवडणूक आयोगाला कळवला नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केलेल्या १९९९ च्या पक्षाच्या घटनेत असलेले पक्षांतर्गत लोकशाही निकष बदलण्यात आले. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षाच्या घटनेतील बदल निवडणूक आयोगाकडून संमत करुन घेतले होते. शिवसेना पक्षाने २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे.
यापूर्वी निवडणूक आयोगानेही यावर निरीक्षण नोंदवलं होतं, त्यानुसारही पक्षांतर्गत निवडणुका न घेता पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाने निवडणूक आयोगाचा विश्वास गमावला.
