मुंबईत पहिल्यांदाच अत्याधुनिक वाहन स्क्रॅपिंग केंद्र उभारण्याचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश

मुंबई : मुंबईतील वाढती वाहनसंख्या, वाहतूक कोंडी, पार्किंगची कमतरता, रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे पडून असलेली बेवारस वाहने आणि वाढते प्रदूषण या समस्यांवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेशात अत्याधुनिक ‘रजिस्टर्ड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी’ (RVSF) उभारण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुंबई शहरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी गुरुवारी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, परिवहन विभाग, आरटीओ, वाहतूक पोलीस तसेच मुंबई शहर व उपनगरातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मुंबईतील वाहनसंख्या आणि भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यात आला.

सध्या मुंबईत सुमारे ५३ लाख वाहने नोंदणीकृत असून त्यात सुमारे १५ लाख चारचाकी, ३० लाखांहून अधिक दुचाकी आणि ५ ते ६ लाख व्यावसायिक वाहनांचा समावेश आहे. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे रस्त्यांवरील ताण, पार्किंगची कमतरता आणि निष्प्रयोजन वाहनांची समस्या अधिक गंभीर होत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

राज्यात सध्या जालना, तळोजा, धाराशिव, पालघर, भिवंडी आणि खालापूर येथे अधिकृत वाहन स्क्रॅपिंग केंद्रे कार्यरत आहेत. मात्र मुंबईसारख्या महानगरात अशी सुविधा नसल्याने अनेक जुनी किंवा निष्प्रयोजन वाहने अधिकृतरीत्या स्क्रॅप न होता रस्त्यांवर किंवा खासगी जागांवर दीर्घकाळ पडून राहत असल्याचेही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.

राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपिंग धोरणानुसार २० वर्षांहून जुनी खासगी वाहने आणि १५ वर्षांहून जुनी व्यावसायिक वाहने फिटनेस चाचणीत अपात्र ठरल्यास स्क्रॅपिंगसाठी पात्र ठरतात. अशा वाहनधारकांना नवीन वाहन खरेदीवर करसवलत, नोंदणी शुल्कात सवलत आणि वाहनाच्या मूल्याच्या ४ ते ६ टक्क्यांपर्यंत स्क्रॅप मूल्य मिळण्याची तरतूद आहे.

मुंबई महानगरपालिका किंवा राज्य शासनाच्या सुमारे पाच एकर जागेवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर हे केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्याचे निर्देश शेलार यांनी दिले. यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती (EOI) मागविणे, पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबविणे तसेच परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय राखण्यावर भर देण्यात आला.

याशिवाय वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या Extended Producer Responsibility (EPR) धोरणाचा वापर करून नागरिकांना अधिकृत स्क्रॅपिंगसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उपाययोजनांवरही बैठकीत चर्चा झाली.

विश्लेषण

मुंबईत वाहन स्क्रॅपिंग केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव हा केवळ जुन्या वाहनांच्या विल्हेवाटीपुरता मर्यादित नसून वाहतूक व्यवस्थापन, पार्किंगवरील ताण कमी करणे, पर्यावरण संरक्षण आणि शहरी नियोजन अधिक सक्षम करण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून पाहिला जात आहे.

तथापि, या प्रकल्पाचे यश योग्य जागेची उपलब्धता, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची अंमलबजावणी, वाहनधारकांचा प्रतिसाद, आर्थिक प्रोत्साहनांची परिणामकारकता आणि बेवारस वाहनांवरील कारवाईची गती यावर अवलंबून राहील, असे शहरी नियोजन क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

मुंबईत दरवर्षी वाढणाऱ्या वाहनसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम शहराच्या वाहतूक धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. मात्र त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम अंमलबजावणीची गती, समन्वय आणि पारदर्शकता यावरच अवलंबून असतील.