मुंबई : बिहारमधील आरक्षणाबाबत पाटणा उच्च न्यायालयाने (Patna High Court) मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांना मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने आज ईबीसी, एससी आणि एसटीसाठी 65 टक्के आरक्षण रद्द केले आहे . याआधी बिहार सरकारने मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षणाची मर्यादा 50% टक्कयांवरून 65% केली होती . मात्र ही मर्यादा रद्द करत हायकोर्टाने बिहार सरकारला झटका दिला आहे .आता या निर्णयाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटण्याची शक्यता आहे.
याप्रकरणी याआधी पाटणा उच्च न्यायालयाने गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली आहे. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने 11 मार्च 2024 रोजी निर्णय राखून ठेवला होता, जो आज सुनावण्यात आला आहे. गौरव कुमार आणि इतरांच्या याचिकांवर सरन्यायाधीश के व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने प्रदीर्घ कालावधी नंतर सुनावणी करत बिहार सरकारचा आरक्षणाबाबतचा निर्णय रद्द केला . दरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी याआधी जातीचं सर्वेक्षण केलं होतं. त्यावेळी ते राज्यात आरजेडी आणि काँग्रेससोबत महाआघाडीच्या सरकारसोबत होते. जात सर्वेक्षणाचं काम घाईघाईनं करून त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतरच बिहार सरकारकडून मागास, अतिमागास, एससी आणि एसटीचं आरक्षण 65 टक्के करून नोकरी आणि शिक्षणात वाढीव करण्याचा आदेश जरी केला होता . मात्र या आदेशाला हायकोर्टानं आव्हान जारी करत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केलेली, .त्यानंतर आता हा आदेशही रद्द केला आहे.
महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापलं आहे. त्यात आता पाटणा उच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा सरकारचा निर्णयच रद्द केला आहे. त्याचे पडसाद निश्चित महाराष्ट्रात उमटतील. जो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाची मर्यादा 50 टक्क्याची आहे. तो पर्यंत हे असेच राहणार असे मत बबन तायवाडे यांनी स्पष्ट आहे .
