निवृत्तीवेतनधारक आझाद मैदानावर धरणे धरणार!

Twitter : @therajkaran

मुंबई

महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय-निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी (pensioners) व कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित असून, त्याबाबत सेवानिवृत्तांच्या विविध संघटना पाठपुरावा करीत आहेत, परंतु शासन अपेक्षित दखल घेत नाही. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्यातील सेवानिवृत्तांच्या सर्व संघटना एकत्र आल्या असून, त्यांच्या समन्वय समितीच्या माध्यमातून प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. २७ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व पेन्शनर्स मुंबईतील आझाद मैदान येथे धरणे धरणार आहेत.

केंद्र शासन व महाराष्ट्र शेजारच्या सहा राज्यांसह २४ राज्यांनी दि. १ जानेवारी, २००६ पासून ८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तीवेतनधारकांना अतिरिक्त निवृत्तीवेतन वाढ मंजूर केली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनातील वाढ केंद्राच्या दराने व त्याच प्रभावाने त्वरीत मंजूर करण्यात यावी, अशी पेन्शनरांची रास्त व आग्रही मागणी आहे. एकूण निवृत्तीधारकांपैकी केवळ ९% निवृत्तीवेतनधारक ८० वर्षे वयाचा टप्पा पार करतात. ८० वर्षे वयावरील निवृत्ती वेतनधारकांतही ७० % कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणारे आहेत. त्यामुळे राज्य शासनावर मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. उतारवयातील आजारपण व विविध व्याधी यामुळे पेन्शनरांना जगण्याची धडपड करावी लागते. औषधांच्या खर्चाची पूर्तता व स्वाभिमानाने जगण्यासाठी ही मागणी शासनाने आपुलकीने व विनाविलंब मान्य करावी, अशी पेन्शनरांची अपेक्षा आहे.

पेन्शनरांच्या अन्य प्रमुख मागण्यांमध्ये, राज्य शासनाच्या २०१६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांची सातव्या वेतन आयोगात काल्पनिक वेतननिश्चिती करुन त्यांचे निवृत्तीवेतन सुधारित करावे; निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकृत केलेल्या भागाची पुनःस्थापना करण्याचा कालावधी १५ ऐवजी १२ वर्षे करावा; मृत्यू-नि-सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा वाढवून केंद्राप्रमाणे रु. २० लाख एवढी करण्यात यावी; आयुष्यमान भारत योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना (Mahatma Phule Jan Arogya Yojana) यांचा लाभ कुठल्याही अटीशिवाय सर्व शासकीय व निमशासकीय निवृत्तीवेतनधारकांना देण्यात यावा, तसेच निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्राप्रमाणे दरमहा वैद्यकीय भत्ता मिळावा; सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना दरमहाचे निवृत्तीवेतन एक ते पाच तारखेदरम्यान मिळावे, यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, रोखीकरणाबाबतच्या शासन निर्णयाचा फेरविचार करुन जिल्हा परिषद मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुखांना पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याचा लाभ मिळावा; प्राथमिक शिक्षकांना उपदान व अंशराशीकरणाच्या रकमा वेळेवर मिळण्यासाठी पुरेसे अनुदान शासनाने त्वरीत उपलब्ध करुन द्यावे; दि. १ जानेवारी, २०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सेवा कालावधीच्या थकबाकीचे हप्ते त्वरीत देण्यात यावेत; नगरपालिकांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या सर्व रकमेसाठी १०० % अनुदान शासनाकडून देण्यात यावे, या देखील प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.

दि. १ जुलै, १९७२ नंतरच्या सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने सेवानिवृत्तीवेतन त्वरीत देण्यात यावे; केंद्र शासनाप्रमाणे दि. १ जुलै, २०२३ पासूनची ४ % महागाई भत्ता वाढ त्वरीत मंजूर करावी, तसेच महागाई भत्त्याची दि. १ जानेवारी २०२० ते ३० जून, २०२१ या १८ महिन्यांच्या कालावधीतील थकबाकी त्वरीत देण्यात यावी; केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासनानेही विधवा मुलीला कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ द्यावा; गटविमा योजनेचा लाभ निवृत्तीनंतरही मिळण्यासाठी बचतीचा भाग वगळून विम्याचा भाग पुढेही चालू ठेवण्यात यावा, आदिंचा समावेश आहे. निवृत्तीवेतनधारकांच्या मागण्या अत्यंत रास्त व न्याय्य आहेत. शासन या मागण्या मान्य करुन आपल्या सेवानिवृत्त अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर धरणे धरण्याची वेळ येऊ देणार नाही, अशी निवृत्तवेतनधारकांची अपेक्षा आहे.