शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून भारत-अमेरिका व्यापार करार होत असल्याचा आरोप; २२ जुलैच्या देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन

नवी दिल्ली  : भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) केंद्र सरकारवर तीव्र हल्लाबोल करत केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी केली आहे. देशातील शेतकरी, संसद आणि राज्य सरकारांना अंधारात ठेवून भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या वाटाघाटी सुरू असल्याचा आरोप करत, हा करार जुलैअखेर होण्यापूर्वी तातडीने थांबवावा, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष राजन क्षीरसागर आणि सरचिटणीस रावुला वेंकैया यांनी संयुक्त निवेदनातून २२ जुलै रोजी संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) यांनी दिलेल्या देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहनही केले आहे.

‘शेतकरी, संसद आणि राज्य सरकारांना विश्वासात घेतले नाही’

किसान सभेच्या मते, भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या कोणत्याही टप्प्यावर शेतकरी संघटना, लोकप्रतिनिधी किंवा राज्य सरकारांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. शेती हा राज्यांचा विषय असतानाही राज्य सरकारांशी कोणतीही सल्लामसलत करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच शेती, दुग्धव्यवसाय, सेवा आणि डिजिटल व्यापाराशी संबंधित अटींबाबत संसदेलाही कोणतीही सविस्तर माहिती देण्यात आली नसल्याचा दावा AIKS ने केला आहे.

पीयूष गोयल यांच्यावर दिशाभूल केल्याचा आरोप

AIKS ने आरोप केला आहे की, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत शेती आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या हितांचे पूर्ण संरक्षण होईल असा दावा केला होता. मात्र त्यानंतर काही दिवसांतच अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चेत बहुतेक सवलती निश्चित झाल्याचे वक्तव्य केले. या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे देशाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.

‘अमेरिकन कृषी मालासाठी भारतीय बाजार खुला होणार’

किसान सभेच्या मते, अंतरिम करारामुळे अमेरिकेतील सोयाबीन तेल, पशुखाद्य, मका, कापूस, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली होणार आहे. तसेच जनुकीय सुधारित (GM) अन्नधान्य व बियाण्यांच्या आयातीचा मार्ग मोकळा होईल आणि याचा सर्वाधिक फटका देशातील सुमारे ८६ टक्के लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना बसेल, असा दावा करण्यात आला आहे. ब्रिटन, युरोपियन युनियन आणि न्यूझीलंडबरोबर होत असलेल्या मुक्त व्यापार करारांवरही किसान सभेने टीका केली आहे.

‘कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक आधीच संकटात’

कापसावरील आयात शुल्क हटवल्यानंतर आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून त्यामुळे कापसाचे दर किमान आधारभूत किमतीखाली (MSP) गेले, असा दावा AIKS ने केला आहे. सोयाबीनचे दरही MSP पेक्षा सुमारे २६ टक्के कमी असल्याचे सांगत, अमेरिकन आयात वाढल्यास २०२६-२७ हंगामात शेतकऱ्यांचे संकट अधिक तीव्र होईल, असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.

परराष्ट्र धोरणावरही टीका

निवेदनात AIKS ने भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इराण आणि रशियाकडून तेल खरेदी, ओमानच्या आखातातील भारतीय खलाशांचा मृत्यू आणि अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता धोक्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच संघाचे नेते राम माधव यांच्या अमेरिकेतील वक्तव्यांचा उल्लेख करत, केंद्र सरकार “धोरणात्मक स्वायत्तता” नव्हे तर “धोरणात्मक शरणागती” स्वीकारत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

२२ जुलैच्या आंदोलनाचे आवाहन

AIKS ने देशभरातील सर्व शेतकरी संघटनांना संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) सोबत एकत्र येऊन २२ जुलैच्या देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच स्वामिनाथन आयोगाच्या C2+50 टक्के सूत्रानुसार कायदेशीर हमीभाव (MSP), सर्वसमावेशक कर्जमाफी आणि भारत-अमेरिका तसेच इतर सर्व मुक्त व्यापार करारांचा संपूर्ण मजकूर संसद, राज्य सरकारे आणि शेतकरी प्रतिनिधींसमोर जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनाच्या शेवटी राजन क्षीरसागर आणि रावुला वेंकैया यांनी पुन्हा एकदा पीयूष गोयल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत, भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक न केल्यास देशभरात व्यापक शेतकरी आंदोलन उभे राहील, असा इशारा दिला आहे.