महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बोगस नोंदणी करणारे कामगार, बनावट प्रमाणपत्र देणारे ठेकेदार आणि बेकायदेशीर एजंट यांच्याविरोधात थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर वस्तूरूपी लाभ बंद करून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटीद्वारे रक्कम जमा करण्यासह अनेक प्रशासकीय सुधारणांवरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले.  

मुंबई : भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या बांधकाम कामगार महासंघ, महाराष्ट्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार यांच्यात बुधवारी झालेल्या बैठकीत बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीनंतर महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष हरी चव्हाण आणि सरचिटणीस रविंद्र माने यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली.

बैठकीत मंडळाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. तसेच भांडी संच, सुरक्षा संच आणि अत्यावश्यक संच या वस्तूरूपी लाभ योजना बंद करून यापुढे पात्र कामगारांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने आर्थिक लाभ जमा करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यापूर्वी या योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज केलेल्या कामगारांना प्रलंबित लाभ देण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे महासंघाने सांगितले.

बोगस योजनांची चौकशी

बैठकीत कथित बोगस आरोग्य तपासणी मोहिमा आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनांतील अनियमिततांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भातील सर्व तक्रारींची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येणार असून, दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदारांची देयके रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

एजंटगिरीवर कारवाई

जिल्हा सुविधा केंद्रांमधील कथित एजंटगिरी आणि भ्रष्टाचाराबाबतही महासंघाने प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित एजंट आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सचिव विवेक कुंभार यांनी आश्वासन दिल्याचे महासंघाने सांगितले.

फौजदारी गुन्ह्यांचा इशारा

मंडळाची फसवणूक करून बोगस नोंदणी करणारे कामगार, बनावट प्रमाणपत्र देणारे ठेकेदार आणि बेकायदेशीर एजंट यांच्याविरोधात थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही बैठकीत जाहीर करण्यात आला.

नोंदणी प्रक्रियेत सुलभता

कामगारांना स्मार्ट कार्ड किंवा ओळखपत्रासाठी जिल्हा सुविधा केंद्रात जाण्याची गरज उरणार नाही. ही सुविधा आता तालुका स्तरावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नूतनीकरण प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या काही कागदपत्रांमध्येही सुलभता आणण्याचा निर्णय शासन स्तरावर विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले.

९० दिवसांच्या प्रमाणपत्रावर दिलासा

नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या ९० दिवसांच्या कामाच्या प्रमाणपत्राबाबतही कामगारांना दिलासा देणारा निर्णय लवकरच शासनाकडून जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

महत्त्वाचे निर्णय

• बोगस नोंदणी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे
• एजंटगिरी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर चौकशी
• बोगस आरोग्य तपासणी योजना बंद
• वस्तूरूपी लाभ बंद; डीबीटीद्वारे थेट आर्थिक लाभ
• स्मार्ट कार्ड आता तालुका सुविधा केंद्रातून
• ९० दिवसांच्या प्रमाणपत्राबाबत सुलभतेचा निर्णय अपेक्षित
• मंडळाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया वेगात