धुळे: सत्ता मिळताच महिला आरक्षण, महिलांच्या बँक खात्यात दरवर्षी एक लाख रुपये थेट जमा केले जातील. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देऊ. प्रत्येक संस्थांमध्ये महिलांची भागिदारी दुप्पट केली जाईल, अशा घोषणा आज काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांनी केल्या.
राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेचे आज धुळ्यात आगमन झाले. यानंतर दुपारी महिला हक्क परिषद झाली.
खा. गांधी यांनी लोकांशी संवाद साधत कॉंग्रसला पाठबळ देण्याचे आवाहन केले.
खा. गांधी म्हणाले की, गेल्या वर्षी कन्याकुमारी ते कश्मिरपर्यंत समुद्रापासून हिमालयापर्यंत चार हजार किलो मिटर अंतरात भारत जोडो यात्रा काढली. या दरम्यान, लाखो लोंकाच्या भेटी झाल्या, संवाद झाला. यावेळी जिथे आग लागली ते मणिपुर ओरिसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड व गुजराथमध्येही आपण पोहोचावे असे सांगण्यात आले. यामुळे आपण दुसरी भारत जोडो न्याय यात्रा काढली.
मणिपुर ते मुंबई पर्यंतही यात्रा असेल
या दुसर्‍या भारत जोडो यात्रेत मात्र न्याय हा शब्द जोडला आहे. पहिल्या यात्रेत ज्यांना ज्यांना आपण भेटत होतो त्या शेतकरी, युवक व महिलांनी देशभरात पसरलेल्या हिंसेचे कारण केवळ अन्याय आहे असे सांगितले. हिंदूस्थानातील लोकांकडे आहे तेवढेच धन हिंदूस्थानातील केवळ २२ जणांकडे आहे.
एकीकडे २२ जण तर दुसरीकडे उर्वरीत जनता
जितके त्या २२ जणांकडे तीतकेच अन्य लोकांकडे. अशा श्रीमंतांचे १६ लाख करोड माफ केले जातात. प्रत्यक्षात सामान्य माणसाला १६ लाख किती असतात, हेही कळत नाही अशी परिस्थिती आहे. मनरेगासाठी वर्षाला ६५ हजार कोटीची गरज असते. म्हणजे मनरेगासाठीचे २४ वर्षाचे पैसे नरेंद्र मोदींनी देशातील केवळ. २० ते २५ लोकांना १६ लाख कोटीचे कर्ज कर्जमाफीच्या स्वरुपात दिले. महिला, शेतकरी, विद्यार्थी, मजूर यांना कुठलीही कर्जमाफी न देता देशातील श्रीमंतांना मात्र १६ लाख कोटी कर्ज माफी, यापेक्षा मोठा कुठलाही अन्याय होवू शकत नाही. यामुळे श्रीमंताचे कर्ज माफ केले आहे तर शेतकरी, मजूर, महिला, युवक, छोटे व्यापारी, यांचेही कर्ज माफ व्हायला हवे. येवढेच आपण सांगत आहोत. असा आर्थिक अन्याय करतानाच समाजिक अन्यायही केला जात आहे. साधारणपणे ५० टक्के मागासवर्गीयांवर अन्याय होतो आहे. यात साधारणपणे १५ टक्के दलित, ८ टक्के आदिवासी, ५ टक्के सर्वसामान्य गरीब यांचा समावेश आहे. या लोकांची भागिदारी पाहीली, तर हिंदूस्थानमध्ये यातील ९० टक्के लोक कुठेही दिसून येत नाहीत. माध्यमांच्या मालकांची यादी पहिली तर केवळ ५० ते ६० जण देशातील माध्यमे चालवत आहेत. ते जे दाखवतात तेच पाहावे लागते. विरोधी पक्षाचे काही दाखवायचे म्हटले तर वरुन आदेश येतात आणि मोदींजीचा चेहरा दिसतो. मिडीयामध्ये कधीही मजूर, बेरोजगार, महागाई आणि शेतकर्‍यांच्या व्यथा दाखवल्या जात नाहीत. गॅस सिलेंडरचे दर केवळ ४०० रुपये असतांना मोदींनी ते महाग असल्याचे म्हणत होते. आता मात्र ११०० रुपये दर झालेला आहे, पंरतू मिडीयाने हे कधीही दाखवले नाही. ज्यांचे १६ लाख कोटीचे कर्ज मोदींनी माफ केले ते दाखविण्यात येत नाही.
देशातील समस्यांऐवजी २४ तास नरेंद्र मोदी यांचाच चेहरा दाखवला जात आहे. हिदुस्थानमधील सगळ्यात मोठ्या समजल्या जाणार्‍या संस्थांमध्येही यापेक्षा वेगेळी स्थिती नाही. ही यादी पाहिली तर तेथे एकही मागासवर्गीय दिसत नाही. एकही दलित, आदीवासी नाही.
या ठिकाणी दोन ते तीन टक्क्यांमधील लोकांचा समावेश आहे. कंपन्यांच्या मोठ्या अधिकार्‍यांमध्येही मागासवर्गीय नाहीत. जवळपास ९० टक्के हिंदुस्थानाची यात भागिदारी दिसत नाही. आपण सारे जीएसटीच्या माध्यमातून पैसा भरतो आणि दुर्दैवाने थेट अदानीला कर्ज माफी स्वरूपात ते दिले जातात. अदानी आणि सामान्य माणसाने एक हजार रुपयांचा शर्ट घेतला तर दोघांनाही सारखीच १८ टक्के जिएसटी भरावी लागते. दोघांचे उत्पन्न मात्र कमी अधिक आहे. असे त्यांनी जनतेच्या निदर्शनास आणून दिले.
गांधी म्हणाले, सरकारमध्ये सुध्दा आयएस अधिकार्‍यांच्या मार्फत पैसा वाटला जातो. शिक्षण, मनरेगा, राष्ट्रीय महामार्ग, आदी ठिकाणी ही किती पैसा दिला जातो हे त्यांनाच ठाऊक असते. हे सगळे निर्णय हिदुस्थानातील ९० जण घेतात. या ९० लोकांमध्ये मागासवर्गीय आणि दलित प्रत्येकी तीन आहेत. सरकार १०० रुपये खर्च करत असेल तर मागासवर्गीय अधिकारी यातील केवळ सहा रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. रुग्णालयांना आदीवासी मागासवर्गीयांची जमिन दिली जाते. परंतू यात भागिदारी दिली जात नाही. यामुळे सर्वात जास्त नुकसान महिलांचे होते. लोकसभा मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करीत महिला आरक्षण जाहिर केले मात्र ते १० वर्षानंतर हे लागू होईल. संसदेत मात्र भाषण दिले, धुमधाम केली आणि आरक्षण थांबवून ठेवले.
काँग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यावर कुठल्याही सर्वेक्षणाविना महिला आरक्षण दिले जाईल. हे सर्वात पहिले काम केले जाईल, अशी ग्वाही राहुल गांधी यांनी दिली.
खा. राहुल गांधी यांनी यावेळी महिला न्यायाशी संबंधित हमी दिली. देशातील ‘निम्म्या लोकसंख्येच्या’ जीवनात मोठा बदल घडवून आणेल.
देशाची निम्मी लोकसंख्या सक्षम झाली तरच देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असे ते म्हणाले.
महालक्ष्मी: गरीब कुटुंबातील महिलेला वार्षिक एक लाख रुपये,
केंद्र सरकारमधील सर्व नवीन भरतींपैकी निम्मी भरती म्हणजे पन्नास टक्के पदे महिलांसाठी राखीव असतील आणि सत्तेचा आदर करतांना आशा, अंगणवाडी आणि माध्यान्ह भोजन बनवणाऱ्या महिलांच्या मासिक वेतनात केंद्र सरकारचे योगदान दुप्पट केले जाईल असे ते म्हणाले. प्रत्येक पंचायत एक अधिकारी मैत्रीची नियुक्ती करेल जी महिलांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती देईल आणि या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यात मदत करेल,
सावित्रीबाई फुले वसतिगृह:
केंद्र सरकार देशातील नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहांची संख्या दुप्पट करेल, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक वसतिगृह असेल असे ते म्हणाले.
