मुंबई : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या ४४३५ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. वित्त विभागाने या प्रस्तावावर काही त्रुटी निदर्शनास आणल्याने त्या दुरुस्त करून भरती प्रक्रियेला लवकरच गती देण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यपालांनी यापूर्वी स्थगिती देऊन सुधारणा सुचवली होती. आता राज्यपालांनी ही स्थगिती उठविल्याने छाननी करून पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सुधारित पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंमलबजावणीमुळे वर्कलोडमध्ये बदल होणार आहे. तसेच राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांमधील मंजूर असलेल्या शिक्षक व समकक्ष पदांपैकी ८० टक्के मर्यादेत ६५९ पदे जाहिरात देऊन भरली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्राचार्य पदभरतीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचा अधिकार सामान्य प्रशासन विभागाकडून पूर्वीप्रमाणेच सहसंचालकांना परत देण्यात येणार असल्याचेही श्री. पाटील यांनी यावेळी जाहीर केले.
विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भरण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य सत्यजित तांबे, विक्रम काळे आणि अभिजीत वंजारी यांनी सहभाग घेतला.
