X: @therajkaran
नागपूर: राज्यात २०१४ मध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना विधानसभेची निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आरे कॉलनी युनिट २० येथील श्रीराम मंदिर जवळील अडीच हजार मीटर जमीन भूखंड, आरक्षण हटवून एका खासगी संस्थेला कब्रस्तानसाठी देण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणाची आयुक्त पातळीच्या अधिकार्‍याद्वारे चौकशी करु, अशी घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत केली.
भाजप सदस्य योगेश सागर यांनी विधानसभा नियम-१०५ नुसार ही लक्षवेधी उपस्थित केली. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना तत्कालीन मंत्री नसीम खान यांच्या दबावाला बळी पडून ही जागा ‘अंजूमन तालिम उल् कुरान सुन्नी ताहा मज्जीद’ या खासगी संस्थेला देण्यात आली. औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महानगरपालिका यांच्याकडील हा भूखंड जिल्हाधिकार्‍यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता. श्रीराम मंदिरापासून एक किलोमीटर अंतरावर आधीच कब्रस्तान आहे, असे असूनही हा भूखंडही कब्रस्तानसाठी देण्यात आला, असे योगेश सागर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना या भूखंडावरील वैद्यकीय आरक्षण हटवण्यात आले. याबाबत जनतेचे मतही मागवण्यात आले नाही, याकडे योगेश सागर यांनी लक्ष वेधले. मुंबईसह महाराष्ट्रात लँड जिहाद चालू आहे. मुंबईतील हिंदूबहुल वस्तीतील भूभाग अल्प होत आहेत. लव्ह जिहाद, उर्दू भवन, मदरसा उभारून हिंदूबहुल भूखंड बळकावण्याचा प्रकार चालू आहे, असा आरोप नितेश राणे यांनी यावेळी केला.
लँड जिहादद्वरे मोक्याच्या जागा बळकावल्या जात आहेत. पुढील सुनावणीच्या वेळी याविषयीची वस्तुस्थिती न्यायालयापुढे मांडायला हवी, असे भाजप सदस्य अतुल भातखळकर म्हणाले. यावर चौकशी अहवाल न्यायालयाकडे सादर करण्यात येईल, असे उत्तरात मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
Also Read: पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक बाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका विसंगत: मुंबई उच्च न्यायालय
