मुंबई: सर्वसामान्यांना महसूल विभाग ‘आपला’ वाटावा, कामकाज गतीमान व्हावे आणि अनियमिततेला आळा बसावा—या उद्देशाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागात मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकता ‘मेगा ड्राइव्ह’ राबवला आहे. महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध येणाऱ्या तक्रारींची तातडीने आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर सात दक्षता पथके स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे.
गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी जारी केला. सर्व विभागीय आयुक्तांना पुढील १५ दिवसांत आपल्या क्षेत्रातील दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जमीन मोजणी, गौण खनिज, मुद्रांक शुल्क, जमीन व्यवहार आणि इतर महसूल-संबंधित कामकाजात अनियमिततेच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येतात. या तक्रारींची परिणामकारक चौकशी झाल्यास विभागाची विश्वासार्हता वाढेल, या हेतूने दक्षता पथकांची रचना निश्चित करण्यात आली आहे.
अध्यक्ष : महसूल अपर आयुक्त (विभागीय आयुक्त कार्यालय)
सदस्य सचिव : महसूल उपजिल्हाधिकारी
सदस्य : उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सहाय्यक जिल्हा निबंधक व तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी
● चौकशी दरम्यान पथकातील किमान चार अधिकारी उपस्थित असणे अनिवार्य.
● आवश्यकता भासल्यास पथकाला इतर विभागात जाऊन चौकशी करण्याचे अधिकार.
राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती
दक्षता पथकांच्या कामावर नियमित नियंत्रण ठेवण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन. यात — अपर मुख्य सचिव (महसूल), एक सहसचिव आणि तीन उपसचिव — अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश.
अशी असेल चौकशीची कार्यपद्धती
● ३० दिवसांत प्राथमिक अहवाल — शासनाकडून आलेल्या तक्रारींवर
● गंभीर तक्रारींसाठी फक्त १५ दिवसांची मर्यादा
● एकाच अधिकाऱ्याला स्वतंत्रपणे तपासणी करण्यास मनाई
● आवश्यक कागदपत्रे न दिल्यास कार्यालय प्रमुखावर शिस्तभंगाची कारवाई
● प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास दोषींवर —
‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’नुसार थेट कारवाई
”पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख महसूल प्रशासन” — बावनकुळे
महसूल विभागाचा थेट संबंध जनतेशी असल्याने तक्रारींची प्राथमिक तपासणी, प्रत्यक्ष चौकशी, अभिलेखांची पडताळणी आणि अहवाल सादरीकरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी पथके उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. “गौण खनिज, जमीन व्यवहार, मुद्रांक आणि जमीन मोजणीतील गंभीर तक्रारींवर जलद कारवाई करून पारदर्शकता वाढवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे,” असे ते म्हणाले.
