नागपूर – मुंबईला पागडीमुक्त करण्यासाठी आणि पागडी इमारतींचा न्याय्य, सुयोग्य आणि जलद पुनर्विकास करण्यासाठी शासन स्वतंत्र नियमावली तयार करत असल्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. “भाडेकरू आणि घरमालक — दोघांच्याही हक्कांचे संरक्षण केले जाईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे यांनी सांगितले, मुंबईतील सुमारे १९,०००+ सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. या इमारती बहुतांश १९६० पूर्वी बांधलेल्या, अनेक ठिकाणी जर्जर किंवा कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. १३ हजारांहून अधिक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. भाडेकरूंच्या रेंट कंट्रोल हक्कांमुळे मालकांना योग्य मोबदला मिळत नाही, तर मालक-भाडेकरू विवादांमुळे पुनर्विकास अडकतो.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील पागडीधारकांना फक्त एफएसआय देऊन उपयोग नाही; त्यांच्या घरांच्या पुनर्बांधणीचा खर्चही शासन व्यवस्था करणार आहे.” यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली जात आहे.
भाडेकरूंच्या ताब्यातील घराइतका एफएसआय देय असेल, मालकाला भूखंडाच्या मालकीहक्कावर आधारित मूळ एफएसआय, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व पागडीधारकांसाठी विनामूल्य पुनर्बांधणीसाठी इन्सेन्टिव्ह एफएसआय, जर उंची/इतर तांत्रिक कारणांमुळे एफएसआय वापरणे शक्य नसेल तर उर्वरित एफएसआय TDR स्वरूपात देण्याचे प्रस्तावित आहे.
ही नियमावली लागू झाल्यानंतर, जुन्या पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, धोकादायक इमारतींची पडझड थांबणार, मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी टळणार, विद्यमान DCR 33(7) व 33(9) योजना सुरूच राहणार, ज्या इमारतींना आजवर योजना लागू नव्हती त्यांना नवा पर्याय उपलब्ध होईल.
शिंदे म्हणाले, मुंबईतील पागडी इमारतींशी संबंधित सुमारे 28,000 खटले प्रलंबित आहेत. “ही प्रक्रिया दशकांपासून कुटुंबांना अडकवून ठेवते; पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी वाद निकाली काढणे गरजेचे आहे. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत आणि पुढील ३ वर्षांत सर्व खटल्यांचे निपटारे करण्याचे लक्ष्य आहे.
शेवटी उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “या योजनेमुळे पागडी तत्वावर राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना मालकीहक्काची घरे मिळतील. भाडेकरू आणि मालक दोघांवरही अन्याय होणार नाही. सरकार सर्व अडचणी दूर करण्यास कटिबद्ध आहे.”
