मुंबई – अनेक वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसल्याने आर्थिक, कायदेशीर आणि व्यवहारातील अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या सुमारे २० हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘सुधारित भोगवटा अभय योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत ही घोषणा करताना सांगितले की या निर्णयाचा थेट दहा लाखांहून अधिक मुंबईकरांना लाभ होणार आहे.
विधानसभेत निवेदन करताना शिंदे म्हणाले, महायुती सरकार गेल्या साडेतीन वर्षांपासून मुंबईच्या विकासासाठी मोठी पावले उचलत आहे. मूळ मुंबईकरांना पुन्हा सन्मानाने परत आणणे आणि विद्यमान रहिवाशांना सुरक्षितता देणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
मुंबईतील अनेक इमारतींना मूळ मंजूर आराखड्यातील किरकोळ बदलांमुळे ओसी मिळालेली नाही, परिणामी रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, मलनिस्सारण कर भरावा लागत होता. पुनर्विकासासाठी इमारतींचे क्षेत्र मंजूर नकाशापुरतेच मर्यादित ठरत होते, बँक कर्ज, खरेदी-विक्री, कायदेशीर प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत होत्या. या सर्व समस्यांना आता मार्ग मोकळा झाला आहे.
शिंदेंनी सांगितले, ओसी नसलेल्या इमारतींच्या रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर भरण्यापासून सूट मिळेल, घरांच्या खरेदी-विक्रीला चालना मिळेल, मालमत्तेचे योग्य मूल्य मिळेल, बँक कर्ज मिळणे सुलभ होईल, पुनर्विकासात संपूर्ण क्षेत्राचा लाभ, फक्त मंजूर नकाशा नव्हे, महापालिकेच्या कायदेशीर कारवाईची भीती दूर होईल. या योजनेचा लाभ केवळ रहिवासी इमारती नव्हे, तर हॉस्पिटल्स, शाळा यांनाही मिळणार असून आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रालादेखील मोठी मदत होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करताना अतिरिक्त क्षेत्राचे अधिमूल्य (Premium) रेडीरेकनर दराच्या ५०% मध्ये असेल, पहिल्या ६ महिन्यांत प्रस्ताव सादर केल्यास कोणताही दंड नाही, ६–१२ महिन्यांत आलेल्या प्रस्तावांवर ५०% दंड आकाराला जाईल. तसेच, एका संपूर्ण इमारतीसाठीच नव्हे, तर केवळ एका सदनिकाधारकाला वैयक्तिकरित्या ओसी हवी असल्यास त्यासाठीही स्वतंत्र प्रणाली लागू करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आल्याचे शिंदेंनी सांगितले.
मुंबईच्या धर्तीवर राज्यातील इतर महापालिकांमध्येही ही योजना लागू करण्याचा विचार सुरू असून, नगरविकास विभागाला त्याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या सुधारीत भोगवटा अभय योजनेमुळे लाखो मुंबईकरांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, मालमत्ता व्यवहार आणि पुनर्विकास सुकर होईल, कायदेशीर अडचणी दूर होणार, असा विश्वास व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबईकरांना ही संधी वापरण्याचे आवाहन केले.
