नागपूर – मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी बांधवांचे आणि वनजागेवरील सुमारे २५ हजार झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने नवे धोरण तयार केले असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. या धोरणामुळे उद्यानातील मौल्यवान वनक्षेत्र पुन्हा मोकळे होऊन संवर्धनाला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन करताना सांगितले की, उद्यानातील अनेक वसाहती या ना-विकास क्षेत्रात (NDZ) आहेत. न्यायालयाने या जागा रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. दूरस्थ पुनर्वसनाला नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने शासनाने व्यावहारिक पर्यायांचा अभ्यास केला.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन हे त्यांच्या मूळ परिसराशी निगडित असेल. अतिक्रमण करून उभारलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन उद्यानापासून ५ किमी परिघातील NDZ क्षेत्रात करण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासाठी एमआरटीपी कायदा कलम ३७ (१क क) नुसार आवश्यक ते फेरबदल पूर्ण करण्यात आले असून फेरबदल प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. अधिसूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
शिंदे म्हणाले, “या नव्या धोरणामुळे आदिवासी बांधवांचे आणि झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन सोपे होईल. तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मौल्यवान वनक्षेत्र मोकळे होऊन संवर्धनाचा मार्ग खुला होईल.”
