मुंबई : कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून अटक झालेले दिल्ली राज्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना आज दिल्ली हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे .सामाजिक कार्यकर्ते सुरजित सिंह यादव (Surjeet Singh Yadav)यांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती . अखेर ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालय राष्ट्रपती राजवटीचा आदेश देऊ शकत नाही. हा निर्णय नायब राज्यपालांच्या शिफारशीवरच घेतला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे .
मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी केजरीवाल यांना ईडीने नऊवेळा समन्स बजावलं होतं. त्यांनी ईडी कार्यालयात जाणं टाळलं होतं. त्यानंतर लगेचच ईडीचं पथक चौकशीसाठी हजर झालं. यानंतर ‘आप’चे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी ईडीच्या पथकाला घरात येण्यापासून रोखलं. मात्र दिल्ली पोलिसांनी घराचा ताबा घेतला. तिथे कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. दरम्यान ‘आप’च्या काही नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. मात्र त्याच दिवशी अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्यासाठी जी याचिका दाखल करण्यात आली होती ती दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले की, मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहण्यास काही कायदेशीर मनाई आहे का? या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही. काही घटनात्मक पेच असल्यास, त्याचा तोडगा नायब राज्यपालांकडून काढला. त्यांच्या शिफारशीनुसारच राष्ट्रपती राजवटीचे निर्णय राष्ट्रपती घेतील, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे .
दरम्यान केजरीवाल यांनी भर कोर्टात ईडीवर(ed ) ‘आप’ला चिरडण्यासाठी स्मोकस्क्रीन तयार करणे आणि खंडणीचे रॅकेट तयार करणे हा ईडीचा हेतू असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे . राघव रेड्डी यांनी भाजपला 55 कोटींचे निवडणूक रोखे दिले असून त्यांनी जामीन विकत घेतल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, ईडीने केजरीवाल यांच्या कोठडीत 7 दिवसांची वाढ मागितली असून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्या कोठडीत 7 दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे.तूर्तास त्यांना आता जनहित याचिका फेटाळल्याने दिलासा मिळाला आहे .
