नवी दिल्ली
लोकसभा निवडणूक आणि भारत जोडो न्याय यात्रेच्या तयारीसाठी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी पक्षाच्या मुख्यालयात आज बैठक घेतली. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी उपस्थित होते. याशिवाय राज्यांमधील काँगेसच्या नेत्यांनाही बोलावण्यात आलं होतं. २०२४ च्या निवडणुकीत २००४ च्या फॉर्म्युल्याची पुनरावृत्ती करण्याची तयारी काँग्रेसकडून दर्शवली गेली आहे. अशात २००१ मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात सोनिया गांधींच्या नेतृत्वात तयार करण्यात आलेल्या रणनीतीची चर्चा करण्यात आली.
उत्तर भारतातील हिंदी भाषिक राज्यात झालेल्या पराभवानंतर विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या इंडिया आघाडीकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. जेडीयू अध्यक्ष आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना इंडिया आघाडीचे संयोजक म्हणून नेमण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस लोकसभेच्या २५५ जागा कमी लढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ४२१ जागांवर निवडणूक लढून केवळ ५२ जागांवर यश मिळू शकलं होतं. त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा कमी जागांवर काँग्रेस आपले उमेदवार देऊ इच्छित असून विविध राज्यातील स्थानिक विरोधी पक्षांसमोर लवचित भूमिका घेताना दिसत आहे. २००१ सालच्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचा प्रभाव आताच्या हालचालींवर दिसून येत आहे.
२००१ च्या काँग्रेस अधिवेशनात (बंगळुरू) सोनिया गांधींची काय होती रणनीती?
बंगळुरू येथे झालेल्या २००१ च्या काँग्रेस अधिवेशन सोनिया गांधींनी ठरवल्यानुसार, २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारविरोधात १५ पक्षांची युती (युपीएसह) मैदानात उतरवण्यात येईल.
त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच पाच राज्यात समान विचारधारा असलेल्या सहा पक्षांसोबत काँग्रेसने युती केली होती. काँग्रेसने महाराष्ट्रात एनपीसी, आंध्रप्रदेशात टीआरएस, तमिळनाडूत डीएमके, झारखंडमध्ये जेएमएम आणि बिहारमध्ये आरजेडी-एलजेपी सारख्या प्रादेशिक पक्षांसोबत मिळून लोकसभा लढवली होती. या पाचही राज्यात काँग्रेसला फायदाच झाला होता. मात्र उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब सारख्या राज्यात काँग्रेसची कोणासोबतच युती होऊ शकली नाही.
काँग्रेसनं २००४ च्या लोकसभेत ४१७ जागांवर उमेदवार दिले होते. त्यापैकी १४५ उमेदवार विजयी झाले होते. त्यावेळी भाजपनं ३६४ जागा लढवल्या होत्या. त्यांचे १३८ उमेदवार विजयी झाले होते. तर, त्यावेळी काँग्रेसनं ज्या १८८ जागांवर घटक पक्षांशी आघाडी केली होती, तिथं यूपीएला ११४ जागांवर विजय मिळवला होता. त्यामध्ये काँग्रेसच्या ६१ आणि मित्रपक्षांच्या ५६ जागांचा समावेश होता. काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष बनला होता. त्यानंतर डाव्या पक्षांना ५९, समाजवादी पार्टीला ३५ आणि बसपाला १९ जागांवर विजय मिळाला होता. तर एनडीएतील इतर पक्षांच्या खात्यात ७४ जागा गेल्या होत्या.
