नवी दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) भारत सरकारने एलोन मस्क यांच्या स्टारलिंक कंपनीला भारतात दूरसंचार सेवा सुरू करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो.
ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकतेपासून वंचित असून, भारतासारख्या मोठ्या देशातील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा एका परदेशी कंपनीच्या हवाली केल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेवर मोठे संकट निर्माण होणार आहे. अमेरिकन गुप्तचर संस्थांना आपल्या देशातील दूरसंचार प्रणाली आणि धोरणात्मक संभाषणांमध्ये हस्तक्षेप करता येईल, असा गंभीर इशारा माकपने दिला आहे.
स्टारलिंकला एकदा वाटप करण्यात आलेल्या निम्न-पृथ्वी कक्षेतील उपग्रह स्थानांची परतफेड अशक्य असल्याने आपल्या मर्यादित अवकाश संसाधनांवर परकीय मालकी निर्माण होईल. ही गोष्ट देशाच्या दीर्घकालीन हिताला मारक आहे.
सरकारला जर खरोखर आत्मनिर्भरतेचा आग्रह असेल, तर भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) व दूरसंचार विभागाच्या (DoT) C-DoT प्रणालीमार्फत उपग्रह दूरसंचार सेवा (SATCOM) विकसित करता आली असती. यामुळे देशांतर्गत तंत्रज्ञानाचा विकास झाला असता आणि डिजिटल सार्वभौमत्व अधिक सुरक्षित राहिले असते.
ही संपूर्ण परवानगी प्रक्रिया गूढतेच्या आवरणाखाली पार पडल्याचा आरोप माकपने केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, TRAI केवळ ४% स्पेक्ट्रम शुल्क आकारणार असून कोणतेही आगाऊ शुल्क घेण्यात येणार नाही. यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान होणार असून हे देशाच्या आर्थिक हिताला घातक आहे.
IN-SPACe या भारतीय अवकाश नियामक संस्थेने दिलेल्या परवानग्यांचे तपशील आणि सद्यस्थिती अद्यापही जनतेसमोर आलेली नाही, यावर माकपने गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे.
स्टारलिंकचा प्रवेश आणि त्याची रिलायन्स जिओ व भारती एअरटेलसोबतची भागीदारी यामुळे भारतात आभासी द्वैत निर्माण होईल, जे सार्वजनिक क्षेत्रातील भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) साठी मोठे आव्हान ठरेल. देशाच्या दूरदराजच्या भागात स्वस्त दरात सेवा देणाऱ्या BSNL ला संपवण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न असल्याचे माकपचे म्हणणे आहे.
म्हणूनच स्टारलिंकला देण्यात आलेली परवानगी ही दीर्घकालीनदृष्ट्या देशाच्या हितासाठी अत्यंत घातक असून, भारत सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे.
