X: @therajkaran
नागपूर: हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गुरुवारी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४८ हजार ३८४.६६ कोटी इतका आहे.
यापैकी १९ हजार २४४.३४ कोटी रुपयांच्या च्या मागण्या अनिवार्य खर्च, ३२ हजार ७९२.८१ कोटींच्या विविध कार्यक्रमांतर्गत, तर ३ हजार ४८३.६२ कोटींच्या मागण्या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आहेत.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक तरतूद ही सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी, ५ हजार ४९२ कोटी रुपये इतकी आहे. त्या खालोखाल कृषी – ५ हजार ३५१ कोटी, तर नगरविकास विभागासाठी ५ हजार १५ कोटी इतकी तरतूद आहे.
खातेनिहाय पुरवणी मागण्या अशा –
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ५,४९२ कोटी रुपये
कृषी व पदुम विभाग – ५,३५१ कोटी रुपये
नगर विकास विभाग – ५,०१५ कोटी रुपये
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग – ४,८७८ कोटी रुपये
ग्रामविकास विभाग – ४,०१९ कोटी रुपये
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग – ३,५५५ कोटी रुपये
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – ३,४९५ कोटी रुपये
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग – ३,४७६ कोटी रुपये
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग – ३,३७७ कोटी रुपये
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग – ३,०८१ कोटी रुपये
गृह विभाग – २,९५२ कोटी रुपये
आदिवासी विकास विभाग – २,०५८ कोटी रुपये
सार्वजनिक आरोग्य विभाग – १,३६६ कोटी रुपये
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग – १,१७६ कोटी रुपये
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग – ९९९ कोटी रुपये
महसूल व वन विभाग – ७८७ कोटी रुपये
जलसंपदा विभाग – ७५१ कोटी रुपये
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग – ७३६ कोटी रुपये
अल्पसंख्याक विकास विभाग – ६२६ कोटी रुपये
नियोजन विभाग – ६०० कोटी रुपये
विधि व न्याय विभाग – ४०८ कोटी रुपये
महिला व बाल विकास विभाग – ३७५ कोटी रुपये
वित्त विभाग – ३१६ कोटी रुपये
Also Read: संसदीय वाटचालीत हिवाळी अधिवेशनाचे महत्वपूर्ण योगदान; नागपुरात चर्चासत्र
