लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची न्यायालयीन छाननी; दोन आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे निर्देश
मुंबई: महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील फुटीनंतर सुरू असलेल्या राजकीय आणि न्यायालयीन संघर्षाला बुधवारी नवे वळण मिळाले. ठाकरे गटाशी संबंधित सहा खासदारांनी स्वतंत्र संसदीय गटाची मान्यता मिळवल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्याप्रकरणी दाखल याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित खासदारांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या आदेशामुळे लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची न्यायालयीन छाननी सुरू होणार असून, महाराष्ट्रातील शिवसेना विरुद्ध शिवसेना संघर्ष पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवरील न्यायालयीन चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
संबंधित सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र संसदीय गटाला मान्यता देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर अध्यक्षांनी मान्यता दिल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. ही घडामोड महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचा टप्पा मानली जात होती. आता त्याच निर्णयाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्याने या प्रकरणाचे घटनात्मक आणि राजकीय महत्त्व अधिक वाढले आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणाच्या गुणदोषांवर कोणताही अंतिम निष्कर्ष नोंदवलेला नाही. सध्या संबंधित खासदारांकडून भूमिका मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची न्यायालयीन तपासणी होणार आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ सहा खासदारांच्या राजकीय भवितव्यापुरते मर्यादित नसून, पक्षफूट, संसदीय गटांची मान्यता आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांच्या व्याप्तीशी संबंधित महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्नही या सुनावणीत उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय भविष्यातील संसदीय गटांच्या पुनर्रचना आणि पक्षफुटीशी संबंधित प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो. जर लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायम राहिला, तर संसदीय गटांच्या मान्यतेसंदर्भात नवा न्यायनमुना निर्माण होऊ शकतो. उलट, अध्यक्षांच्या निर्णयात हस्तक्षेप झाल्यास ठाकरे गटाच्या भूमिकेला राजकीय आणि नैतिक बळ मिळू शकते. त्यामुळे या प्रकरणाकडे महायुती आणि ठाकरे गट या दोन्ही बाजूंसाठी महत्त्वाच्या न्यायालयीन लढाईच्या रूपात पाहिले जात आहे.
यापूर्वी ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी संबंधित खासदारांना पक्षाच्या वतीने नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस जारी झाल्याने या वादाला औपचारिक न्यायालयीन स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे संसदेतील संख्याबळ, पक्ष संघटना आणि भविष्यातील राजकीय रणनीतीवर या प्रकरणाचा अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
नोटीस बजावण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये ओमराजे निंबाळकर, संजय (बंडू) जाधव, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे. हे खासदार न्यायालयात कोणती भूमिका मांडतात, लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे न्यायालयीन मूल्यमापन कशा पद्धतीने होते आणि त्यातून कोणती घटनात्मक तत्त्वे स्पष्ट होतात, याकडे दिल्लीसह महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील सत्ता समीकरणे स्थिरावली असली तरी शिवसेनेतील मूळ वारसा आणि पक्षफुटीशी संबंधित वाद अद्याप संपलेला नसल्याचे या प्रकरणातून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील ही सुनावणी केवळ सहा खासदारांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर भविष्यातील पक्षफुटीच्या प्रकरणांसाठीही महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकते. परिणामी, या न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पुढील घडामोडींवर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
