Twitter : @therajkaran
परभणी
दुष्काळग्रस्त जनतेच्या मागण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने दि १५ सप्टेंबर रोजी, शुक्रवारी औरंगाबाद (संभाजीनगर) येथे थेट महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर धडक सत्याग्रहाचे आयोजन केले आहे. नाशिक पट्ट्यातील धरणे 85% पेक्षा जास्त भरलेली असताना दुष्काळामुळे जायकवाडी प्रकल्पात अल्प पाणी आहे. महाराष्ट्र शासन अशास्त्रीय दुष्काळ संहिता राबवीत असल्याने पीकविमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्र सरकार दुष्काळ घोषित करण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी केला आहे.
मराठवाड्यातील यंदाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनत असून शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शैक्षणिक शुल्क भरता येत नसल्याने गंभीर शैक्षणिक समस्या निर्माण होत आहे. सुमारे 300 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करणारी मंत्रिमंडळाची बैठक मराठवाड्याला काय देणार आहे? हा सवाल भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष करीत आहे. 20 हजार कोटी रुपयांचे स्वतंत्र पॅकेज मराठवाड्यासाठी अमलात आणावे अशी मागणी कम्युनिस्ट पक्ष करीत आहे.
जायकवाडी प्रकल्पाच्या वरच्या बाजूच्या धरणात 85% पेक्षा जास्त पाणीसाठा आहे. मात्र जायकवाडी प्रकल्पात 33% पेक्षा कमी पाणी साठा आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरण कायद्यानुसार 12(6)c या तरतुदीनुसार जायकवाडी प्रकल्पासाठी किमान 25 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र याबद्दल कोणतीही पावले न उचलता नगर, नाशिकच्या मंत्रांच्या दबावाखाली मराठवाड्याला डावलले जात आहे. याच प्रमाणे कोणत्याही प्रकल्पातून मराठवाड्यात प्रमुख नगदी पीक असणाऱ्या सोयाबीन व कापूस यांना सिंचनासाठी तरतूदच करण्यात येत नाही. हा दुजाभाव मराठवाड्यास सोसावा लागत आहे. कृष्णा खोऱ्यातील 21 TMC पाणी उस्मानाबाद, लातूरला देण्याचे गाजर कायम आहे. कधी 25 हजार कोटी तर कधी लाख कोटीच्या आश्वासनाचे गाजर फक्त दिले जाते. खरे तर टाटा च्या 100 वर्षाच्या इंग्रजांचा करार संपल्यावर मुळशी धरणाचे पाणी थेट उस्मानाबादला देणे शक्य असतानादेखील हि फसवणूक पिढ्यानपिढ्या आणि सरकारमागून सरकारे बदलल्यानंतर देखील चालू आहे
हीच परिस्थिती परळी -नगर रेल्वे प्रकल्पाबाबत आहे. मराठवाड्याच्या या महत्वाच्या रेल्वेमार्गाला डावलून रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी अन्य रेल्वे प्रकल्पांचा आग्रह चालविला आहे. हीच परिस्थिती प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीबाबत आहे. मराठवाड्यातील जनतेला अत्यल्प निधी मंजूर केला तर मराठवाडा वगळता अन्य महाराष्ट्रात एका एका जिल्ह्याला हजारो कोटी दिले आहेत. बीडमध्ये आवास योजनेच्या निधीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मरण पत्करावे लागले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ येथील शेतकऱ्यांना दिले जाणारा धान्य पुरवठा १ जानेवारी 23 पासून बंद केला आहे. रेशन रोखीकरणाच्या नावाखाली बंद केलेल्या रेशन पुरवठ्यामुळे जनतेला धान्यपुरवठा बंद आणि पैसे देखील बंद अशी कोंडी केली आहे. मराठवाड्यातील प्रामुख्याने गायरान जमिनी व वनजमीन कसणाऱ्या दलित आणि श्रमिक जनतेची कोणतीही दखल न घेता वारंवार अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश काढीत अन्याय सरकार करीत आहे. या बद्दल वेळोवेळी आश्वासने, आदेश जारी केलेले असले तरी प्रत्यक्षात फसवणूकच जनतेच्या वाट्याला आली आहे. यामुळे गंभीर परिस्थिती तयार झाली आहे.
मराठवाड्याच्या विकासाच्या नावाखाली रेटला जात असलेल्या जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी रिअल इस्टेट धंद्यासाठी बळकावण्या बरोबरच सिद्धेश्वर, येलदरी, लोअर दुधना व पिरकल्याण या सिंचन प्रकल्पातील सुमारे 40 हजार एकर जमीन कायमची कोरडवाहू बनविण्यात येत आहे. त्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असताना हडेलहप्पी करून प्रकल्प पुढे रेटला जात आहे.
शेतकरी आत्महत्यांमुळे गंभीर परिस्थितीत मराठवाड्याला विशेष आर्थिक तरतुदींची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने विशेष पॅकेज जे सिंचन व कृषी विकास, रोजगार शिक्षण आरोग्य इत्यादी मुलभूत बाबीसाठी आवश्यक असतानाही मराठवाड्याची दखलच घेतली जात नाही. महानगरासाठी हजारो कोटीच्या मेट्रो सुविधा आणि इथे खेड्यातील मुलीना शिक्षणासाठी फुटकी एसटी सुद्धा नाही, हि पराकोटीची विषमता पोसली जात आहे. या सर्व महत्वाच्या प्रश्नांचा जाब विचारण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून धरणे आंदोलन व सत्याग्रहाचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये किसान सभा, शेतमजूर युनियन, आयटक युवा फेडेरेशन इत्यादी संघटना देखील सहभागी होत आहेत. जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन कॉ राजन क्षीरसागर, कॉ राम बाहेती व कॉ नामदेव चव्हाण इत्यादींनी केले आहे.
