नागपूर – देश जर सगळ्यांचा असेल तर या देशात कुणी अल्पसंख्याक कसे, असा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे यांनी उपस्थित केलेला आहे. अल्पसंख्याक याची सध्याची व्याख्या ही देशाचं विभाजन करणारी आहे, त्यामुळे घटनेतील या व्याख्येचा पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचं मतही होसबाळे यांनी व्यक्त केलेलं आहे. देशआतील अल्पसंख्याक लांगूलचालनाला संघानं स्थापनेपासून विरोध केलेला आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
संघाचा कुठल्याही समाजाला विरोध नाही
देशात मुस्लीम आणमि ख्रिश्चन यांना अल्पसंख्याक म्हटले जाते. राष्ट्रीयता म्हणून देशातील या दोन्ही वर्गांनाही आपण हिंदूच मानतो, अशी भूमिका संघाचनं ठेवली आहे. अल्पसंख्याक मात्र स्वत:ला हिंदू मानत नाहीत. त्यांच्याशी याबाबत सातत्यानं संघाच्या पातळीवर चर्चा सुरु असते, असंही होसबाळे यांनी स्पष्ट केलंय. कुठल्याही समाजाला संघाचा विरोध नाही, गोळवलकर गुरुजींपासू ते मोहम भागवत यांच्यापर्यंत सर्वच सरसंघचालकांचा या समाजांशीही संवादच आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे.
संघाच्या प्रतिनिधी सभेतील महत्त्वाचे निर्णय़
दर तीन वर्षांनी होणारी संघाची अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा यावेळी सहा वर्षांनी पार पडली. या बैठकीत दत्तात्रय होसबाळे यांची सरकार्यवाहपदी पुन्हा निवड करण्यात आली आहे. तर संघाच्या नव्या कार्यकारिणीत होसबाळे यांच्यासह सहा सहसरकार्यवाह असणार आहेत. त्यात अतुल लिमये, कृष्ण गोपाल, मुकुंदजी, अरुणकुमार, रामदत्त चक्रधर आणि अलोक कुमार यांचा समावेश आहे.
प. बंगालमधील संदेशखाली प्रकरणात राजकारण दूर ठेऊन आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणीही संघाच्या वतीनं करण्यात आलेली आहे.
समान नागरी कायदा उत्तराखंडमध्ये लागू झाला याचं स्वागत करताना देशात हा कायदा कसा लागू होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरजही संघानं व्यक्त केलेली आहे.
काशी आणि मथुरेच्या मंदिरांबाबत संघाच्या बैठकीत कोणताही प्रस्ताव आलेला नसल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलंय. प्रत्येकवेळी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याची आवश्यकता नाही, हेही होसबाळे यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. या दोन्ही मंदिरांच्या आंदोलनात काही संघाचे स्वयंसेवक असतील तर त्याबाबत आक्षेप नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
हेही वाचाःमविआचं जागावाटप ठरलं? वंचितसह आणि वंचितशिवाय असे दोन पर्याय? काय आहे गणित?
