X : @therajkaran
मुंबई – राज्यातील सहकारी साखर (Cooperative sugar mills) कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकांकडून (MSC bank) कर्जासाठी शासन हमी (government gaurantee) देण्यात येते. या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील अशी अट टाकण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ (CM Eknath Shinde) शिंदे होते.
संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करावयाचे आहे. सध्याच्या संचालक मंडळातील (Board of directors) संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसाच्या आत या संदर्भात बंधपत्र द्यायचे आहे. या कर्जाची संपूर्ण परतफेड (repayment of loan) होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांच्या आत बंधपत्र द्यावयाचे आहे.
यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती. त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
