X : @NalavadeAnant
नागपूर
राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्र बिहारच्या देखील मागे पडला आहे. उपराजधानी नागपुरातही तीच परिस्थिती आहे. त्यामूळे फडतूस नाही, काडतूस आहे म्हणणाऱ्या गृहमंत्र्यांचाही दरारा नाही, अशा कठोर शब्दात शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व ज्येष्ठ आमदार जयंत पाटील (NCP leader Jayant Patil) यांनी बुधवारी विधानसभेत बोलताना सरकारवर तुफानी हल्लाबोल केला.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अंतिम आठवडा प्रस्तावावर आज सरकारवर टीकेचा चौफेर भडिमार करताना पाटील पुढे म्हणाले की, आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत सरकार अतिशय बेशिस्त असल्याचे दिसत आहे. नोटा छापण्याचा अधिकार घेऊन राज्य काम करत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सरकारच्या तिजोरीत असलेल्या पैशापेक्षा १ लाख १६ हजार कोटी रुपयांचा निधी पुरवणी मागणीच्या रुपात आपल्या समोर आहेत. नुकतच शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या मदतीची रक्कम ४४ हजार कोटी आहे. मार्चपर्यंत राज्य सरकारला १ लाख ६० हजार कोटींची अधिकची रक्कम आवश्यक आहे. इतके उत्पन्न वाढण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मंजूर केलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ही सभागृहातल्या सदस्यांची निव्वळ फसवणूक सुरू आहे. या सरकारने १ लाख कोटींच्या अधिकच्या हमी घेतल्या आहेत. एमएमआरडीए सारख्या संस्था आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण मोकळ्या केल्याचा थेट आरोपही पाटील यांनी केला.
अनेक सिंचन प्रकल्प आज प्रलंबित आहेत. नार पारचा प्रकल्प, यांना चालना दिलेली नाही. त्यामुळे विदर्भातील पाण्याचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमीच आहे. शालेय शिक्षणाची दुरवस्था आहे. राज्यातील वीस हजार शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे असाही गंभीर आरोप त्यांनी सरकारवर केला.
कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्र बिहारच्या देखील मागे पडला आहे का अशी शंका वाटते आहे. सत्तेच्या जवळ असलेल्या लोकांच्या विरोधात कुठलीही तक्रार करता येत नाही. प्रार्थना स्थळांमध्ये देखील हाणामारी होऊ लागल्या आहेत. जाती, धर्मात दंगली वाढल्या आहेत. अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्य दंगलीत पहिल्या नंबरवर आहे. आम्हीही हिंदू (Hindu) आहोत. आम्हालाही आमच्या धर्माचा अभिमान आहे. पण त्यासाठी इतर धर्मियांना डीवचण्याची आपली परंपरा नाही असे सुनावताना पाटील यांनी केंद्राने केलेल्या उत्कृष्ट पोलीस स्टेशनच्या यादीत महाराष्ट्राच्या एकाही पोलीस स्टेशनचे नाव नाही. एकेकाळी मुंबई पोलीसच तुलना स्कॉटलंड या देशाच्या पोलिसांशी व्हायची अशी माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली.
महाराष्ट्रातील ५० लाख केसेस न्यायालयात पेंडिंग आहेत. रेट ऑफ कन्वीक्शन कमी होत आहे. गृहमंत्र्यांनी भाषणात म्हंटले होते, “मी फडतूस नाही, काडतूस आहे”. त्यांचा हाच दरारा उप राजधानी नागपूर येथे दिसायला हवा. जिल्ह्याजिल्ह्यात दरोडे, खून यांचे प्रमाण वाढत आहे. मागच्या वर्षात २९०४ बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. यात राज्य चौथ्या क्रमांकावर आहे. सरकार महिलांना सुरक्षितता देण्यासाठी पूर्णपणे असफल ठरलेले आहे. पोलीस खात्यात इतकी पदे रिक्त असताना पोलीस भरती न करता कॉन्ट्रॅक्टवर भरती करण्याचा सरकारचा डाव आहे असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला.
अमली पदार्थांचे प्रमाण राज्यात वाढले आहे. “उडता महाराष्ट्र” परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रात ड्रग माफियांना राजाश्रय देण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचे काम सुरू आहे. कोयता गँगचा (Koyata Gang) बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिस प्रशासन अपयशी ठरले आहे. सायबर क्राईम प्रचंड वाढला आहे. १३००० मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. राज्य हतबल झाले आहे. ही राम भूमी आहे. श्री रामाचा आदर आहे तर मग राज्यातील तमाम सीता माईंचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना केले.
महाराष्ट्राची सर्व बाजून अधोगती सुरू आहे. उद्योग बाहेर जात आहेत. त्यामुळे बेकारी (unemployment) निर्माण झाली आहे. बेकारीचे मूळ गुन्हेगारीत (crime) आहे. भ्रष्टाचारची लीब्रल व्यवस्था राज्यात निर्माण झाली आहे. हे गंभीर आहे. लोकप्रतिनिधींना सस्पेंड करायचं आणि राज्य करायचं ही प्रथा देशात सुरू झाली आहे. निधी देतानाही विषमता आहे. या सर्व मुद्द्यांवर सत्ताधाऱ्यांनी आत्मचिंतन करावे असा खोचक सल्लाही त्यांनी सरकारला दिला.
