X : @NalavadeAnant
नागपूर
‘केवळ सुखवाह घोषणा हे आमचे ध्येय नाही… दिवसरात्र शेतकरी हा आमच्या चिंतनाचा विषय आहे… त्यांना नियतीवर सोडणाऱ्यांचे राज्य गेले… आता देण्याची नियत असलेल्यांचे सरकार आहे… हे आमचे नाही, महायुतीचेही नाही… हे बळीराजाचे सरकार आहे… अशा शब्दात कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी सभागृहात विरोधकांना मंगळवारी ठणकावून सांगितले.
विधान परिषदेत नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेत उत्तर देताना धनंजय मुंडे यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या चर्चेवर जोरदार हल्लाबोल केला. शिवाय विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडलेल्या चुकीच्या माहितीवर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (LoP Ambadas Danve) यांनाही खडेबोल सुनावले.
दीड वर्षाच्या काळात १४ हजार ८५१ कोटी रुपये खर्च मदत व पुनर्वसन विभागाने केला आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये तर दोन हेक्टरपर्यंत यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद, याचा लाभ ५ लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. या संकटकाळामध्ये गारपीठीमुळे, अतिवृष्टीमुळे पायाभूत सुविधा कोलमडली आहे, त्याठिकाणी पंचनामे करुन तिथे मदत करण्याचा निर्णय पाच वर्षासाठी कर्ज बिगरव्याजी देऊन त्याचे व्याज सरकार भरणार याबाबतची योजना तयार होत आहे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना देशात किंवा राज्यात कधी बळीराजाच्या हिताची करण्यात आली नव्हती, असेही मुंडे यांनी जाहीर केले.
अधिवेशन कालावधीत अडचणीत असलेल्या बळीराजाचे प्रश्न आमदार उपस्थित करत आहेत. या राज्यातील बळीराजाची जबाबदारी कृषीमंत्री म्हणून खांद्यावर आली त्याचवेळी बळीराजावर नैसर्गिक संकट उभे राहिले. त्या नैसर्गिक संकटातून बळीराजाला बाहेर काढण्यासाठी जबाबदारी येऊन पडली आहे, असेही मुंडे यांनी यावेळी नमूद केले.
पीक विमा योजना, नमो किसान सन्मान योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आपत्ती काळात द्यायची मदत, शेतीमालाला भाव, शेतीसाठी सिंचन, वीज, कृषी व इतर विभागाच्या योजनांबद्दल सदस्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले.
पहिल्यांदा राज्य सरकारने एखादी योजना बळीराजासाठी आणावी आणि ती योजना आणल्यानंतर त्या योजनेचे विरोधी पक्षाच्या बाकावरून स्वागत होण्याऐवजी त्या योजना यशस्वी झाल्यामुळे अस्वस्थता निर्माण व्हावी ती योजना म्हणजे एक रुपयातील पीक विमा योजना होय… मात्र समोरच्या बाकावर एवढी अस्वस्थता कधीही पाहिली नव्हती. असे अस्वस्थ होण्याऐवजी सरकारचे अभिनंदन आणि आभार मानले असते तर बळीराजाने सुध्दा आपले आभार मानले असते असेही कृषीमंत्री मुंडे यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितले.
ही योजना आणली नसती तर शेतकऱ्यांना स्वतः च्या खिशातून आपला कापसाचा, सोयाबीनचा उडीद, मूग, तूर या सगळयाचा विमा भरावा लागला असता. शेतकऱ्यांचे पैसे देशाच्या इतिहासात पीक विमा लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या हिश्याचे पैसे या राज्य सरकारने भरले आणि त्याचाच फायदा आज याठिकाणी सर्वाधिक देशात यावर्षीच्या खरीपच्या पीक विमा लागू होण्यामध्ये झाला असेल तर या महाराष्ट्रात झाला हे अभिमानाने कृषीमंत्री म्हणून सांगायला मला कमीपणा वाटणार नाही असेही मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पीक विमा योजना (crop insurance scheme) लागू करताना कोणते निकष असतात आणि कोणत्या जिल्हयात किती सर्वेक्षण झाले व किती रक्कम वाटप झाली याची आकडेवारीही मुंडे यांनी सभागृहात दिली.
विरोधी पक्षनेते तुम्ही योजना तरी समजून घ्या… तुम्हाला बरेच दिवस झाले आहेत विरोधी पक्षनेते होऊन… असे ठणकावून सांगतानाच पीक विम्यामध्ये २५ टक्के अग्रीम द्यायचा कायदा केंद्राने स्वीकारलेला त्यात तरतूद आहे. त्या २५ टक्के अग्रीमाबाबत इतिहासाने नोंद घ्यावी एवढी मदत यावर्षी या राज्याच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये (natural calamity) या पीक विम्याच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रातील बळीराजाला झाली आहे असेही कृषीमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार गोपीचंद पडळकर, एकनाथ खडसे, सुरेश धस, प्रज्ञा सातव, अरुण लाड, अनिकेत तटकरे, अमोल मिटकरी, अनिल परब आदि सहभागी झाले होते.