मुंबई
राज्यातील सहकारी संघ व खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती लिटर पाच रुपयांचे अनुदान देत असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. त्यानुसार फक्त गायीच्या दुधासाठी महिनाभरासाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे. अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी बारा नियमांची लांबलचक यादी देण्यात आली आहे, यावरून विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, पाच रुपयांचे अनुदान देत असल्याचा राज्य सरकारचा ५ जानेवारी २०२४ ला जाहीर केलेला निर्णय केवळ एक महिन्यासाठी आहे. या योजनेसाठी सरकारने ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ कालावधी जाहीर केला आहे. शिवाय हे अनुदान फक्त गायीच्या दुधासाठी दिले जाणार आहे. या अनुदानाचा लाभ म्हशीच्या दुधासाठी मिळणार नाही. दुध उत्पादकांमध्येही भेदाभेद करणारे हे सरकार एवढ्यावरच थांबले नाही तर हे तुटपुंजे अनुदान मिळवायचे असेल तर बारा नियमांची लांबलचक यादी दिली. सरकारचे तुटपुंजे पाच रुपयांचे अनुदान घेण्यासाठी या बारा भानगडी कशासाठी असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले, सरकारचे तुटपुंजे पाच रुपयांचे अनुदान घेण्यासाठी या बारा भानगडी कराव्या लागत असल्याने शेतकरी अर्ज करायला तयार नाही. पूर्व विदर्भातील भंडारा हा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा जिल्हा आहे. भंडारा जिल्ह्यात साधारणत: ३०० संस्था आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून गावपातळीवर दुधाचे संकलन केले जाते. पण, या संस्थांकडे १९ जानेवारीपर्यंत दूध अनुदान योजनेसाठी एकही अर्ज आलेले नव्हते. पूर्व विदर्भात बहुतांश म्हशी पाळणारे शेतकरी आहेत. अनुदानाचा लाभ म्हशीच्या दुधासाठी नाही. आणि अनुदान घ्यायचे तर बारा भानगडी कराव्या लागणार आहेत. महिनाभरासाठी हे सारे करण्यात वेळ आणि पैसा खर्च होणार तितके अनुदानही मिळणार नाही. नकोच हे सारे म्हणून शेतकरी योजनेकडे पाठ फिरवित आहेत. मंत्रालयाच्या वातानुकूलित खोलीत बसून निर्णय घेणाऱ्या या सरकारला वास्तविकतेची जाण कुठे आहे? म्हणून मग हे सारे घडते. जरा शेतकऱ्यांशी संवाद साधा. त्यांच्या नेमक्या अडचणी जाणून घ्या आणि मग धोरणे ठरवा असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला.
वडेट्टीवार म्हणाले की, योजनेमुळे दुधाचे दर वाढण्याऐवजी कमी झाले. भंडारा जिल्हा दुग्ध उत्पादक संघ कधीकाळी दुधाला सर्वाधिक दर देण्यासाठी ओळखला जात होता. शासन निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीपर्यंत भंडारा जिल्हा दुग्ध संघ गायीच्या दुधासाठी प्रती लिटर ३४ रुपयांचा दर देत होते. पण, ५ जानेवारीचा शासन निर्णय आला आणि या दुग्ध संघानेही दर २७ रुपयांवर आणले. शेतकऱ्यांना लिटरमागे सात रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. महिनाभराच्या अनुदानासाठी सरकारने या शेतकऱ्यांचे हक्काचे लिटरमागे सात रुपये हिरावले आहे. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे दर प्रामुख्याने मागणी, पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी आणि बटरच्या दरावर अवलंबून असतात. हे दर कोसळले की दुधाचे दरही कोसळतात. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी सरकार विशेष परिस्थितीत हस्तेक्षप करते, असे सरकारी निर्णय सांगते. वास्तव मात्र वेगळेच आहे. दुधाचे दर पाडण्यासाठी हे सरकार हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
तुटपुंज्या अनुदानासाठी १२ अटी
१) अनुदान योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्यातील सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांनी दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांकडे अर्ज करणे बंधनकारक राहील.
२) डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्यांच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक असेल. त्याची पडताळणी संबंधित जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या समितीमार्फत करण्यात यावी.
३) अनुदानाची रक्कम समान तीन हफ्त्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.
४) योजनेत सहभागी झालेल्या सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांनी दुध खरेदीबाबतचे अभिलेख दररोज अद्ययावत ठेवणे व संबंधित जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांना देणे बंधनकारक राहील. त्याची प्रत दुग्ध विकास आयुक्तांना सादर करण्यात यावी.
५) दुग्ध विकास आयुक्तांनी याची शहानिशा करून योजनेच्या अनुदानाची अंतिम अदायगी करावी.
६) योजनेची नियमितपणे तपासणी करण्यासाठी दुग्धविकास आयुक्त आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करतील.
७) योजनेत कुठल्याही सहकारी दूध संघ, खासगी दूध प्रकल्पामार्फत अनियमितता आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करून अनुदानाची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येईल.
८) सदर अनुदान परराज्यातून संकलित होणाऱ्या दुधाला लागू राहणार नाही.
९) ही योजना फक्त राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लागू राहील.
१०) शेतकऱ्यांनी त्यांच्या दुधाळ जनावरांची नोंदणी पशुधन पोर्टलवर करावी.
११) शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्याची, पशुधनाची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी करावी.
१२) या अटी, शर्तींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी दुग्ध व्यवसाय विकास यांची राहील.
