नवी दिल्ली : काँग्रेस नेता सॅम पित्रोदा यांच्या एका वक्तव्याने देशभरात खळबळ उडाली आहे. भारतात वडिलोपार्जित संपत्तीवर कर लावण्याबाबत पित्रोदा यांनी मोठं विधान केलं आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकेत वडिलोपार्जित संपत्तीवर टॅक्स लावला जातो. भारतातही यावर चर्चा व्हायला हवी. या वक्तव्यावरुन भाजपने काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी काँग्रेसवर हल्ला चढवला होता. ते छत्तीसगडमध्ये म्हणाले की, काँग्रेस म्हणते ते आई-वडिलांनी दिलेल्या संपत्तीवर कर लादणार. काँग्रेसचा पंजा तुमची वडिलोपार्जित संपत्ती तुमच्याकडून हिरावून घेईल.
भाजपच्या टीकेनंतर काँग्रेसने पित्रोदा यांनी केलेलं विधान त्यांचं वैयक्तिक मत असल्याचं म्हटलं. मात्र तरीही सत्ताधाऱ्यांकडून विविध प्रकारे यावर निशाणा साधला जात आहे.
अमेरिकेतील वारसा कायदा काय सांगतो?
सॅम पित्रोदा अमेरिकेतील ज्या कायद्याबद्दल बोलत आहेत, त्याबद्दल जाणून घेऊया. अमेरिकेत संपत्तीवर दोन प्रकारचे कर लावले जातात. एक संपत्ती कर आणि दुसरा वडिलोपार्जित संपत्तीवरील कर किंवा वारसा कर. अमेरिकेच्या 12 राज्यांमध्ये संपत्ती कर लावला जातो आणि केवळ सहा राज्यात वारसा कर लावला जातो.
संपत्ती कराला डेथ टॅक्स म्हणून ओळखलं जातं. हा एक फेडरल कायदा आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीचं हस्तांतरण करताना हा कायदा लावला जातो. हा संपत्तीवरील शिल्लक कर मानला जातो. संपत्ती कर १८ ते ४० टक्क्यांदरम्यान असतो. याविरोधात वारसा कर त्याच व्यक्तीवर लागतो ज्याला वारसा हक्काने पैसे, संपत्ती किंवा धन-संपदा मिळाली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीच्या हस्तांतरणावर हा कायदा लावला जातो. व्यक्ती ज्या राज्यात होती, त्याच राज्यात हा कायदा लावला जातो. लाभार्थी दुसऱ्या राज्यात राहत असला तरी लाभार्थीला हा कर द्यावा लागतो.
वारसा कायदा अमेरिकेतील कोणकोणत्या राज्यात लागू?
वारसा कर अमेरिकेतील केवळ सहा राज्यात लागू आहे. यानमध्ये अयोवा, कँटुकी, मेरीलँड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी आणि पेन्सुलवेनिया. हा कराचा आकडा एक टक्के ते २० टक्क्यांपर्यंत असतो. आयोबाने या वारसा कराला रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०२५ नंतर हळूहळू हा कायदा संपवण्यात येणार आहे.
सॅम पित्रोदा काय म्हणाले होते…
वारसा करावर भारतातही चर्चा व्हायला हवी. अमेरिकेत वारसा कर लावला जातो. तेथे एखाद्या व्यक्तीकडे १० कोटी डॉलर्स संपत्ती असेल तर त्याच्या मृत्यूनंतर 45 टक्के मालमत्ता त्याच्या मुलांकडे जाते आणि 55 टक्के मालमत्ता सरकारकडे जाते, असा कोणताही कायदा भारतात नाही. इथे जर कोणाकडे 10 अब्ज रुपयांची संपत्ती असेल तर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलांना सर्व संपत्ती मिळते. जनतेसाठी काहीच नसतं. ते यावर चर्चा करणं आवश्यक असल्याचं म्हणाले.
