महसूल विभागाचे स्पष्टीकरण; तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालय—दोन्हीकडे सूट लागू

मुंबई — राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत, शासनाने वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक सोमवारी काढले.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत कुटुंबीयांमध्ये करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर यापूर्वीच शुल्कमाफीची तरतूद होती. मात्र, अनेक नागरिक तहसीलदारांकडे न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी अर्ज करत असल्याने काही ठिकाणी शुल्क आकारले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.

ही विसंगती दूर करण्यासाठी आता महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की,  कलम ८५ अंतर्गत तहसीलदार पातळीवरील वाटणीपत्र, तसेच सहधारकांनी एकत्र येऊन थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेले वाटणीपत्र या दोन्ही प्रकारांना नोंदणी शुल्कातून पूर्ण सूट लागू राहील.

या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या वाटणी प्रक्रियेत सुलभता येणार असून खर्चात बचत होईल. तसेच कुटुंबातील जमीनवाटपाशी संबंधित प्रलंबित वाद कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नियमांतील अस्पष्टतेमुळे नागरिकांकडून शुल्क आकारले जात होते. आता नव्या स्पष्टीकरणामुळे तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालय—दोन्हीकडे नोंदणी शुल्क माफ राहील.