मुंबई — महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने भाजपवर जोरदार टीका करत, या विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस कार्य समितीच्या सदस्या खासदार Praniti Shinde यांनी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांना खुल्या चर्चेचे आव्हान देत, पंतप्रधान Narendra Modi यांनाही या चर्चेत सहभागी करून घ्यावे, असे म्हटले. टिळक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शिंदे यांनी आरोप केला की, महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांसारख्या अटी जोडल्याने प्रक्रिया विलंबित होत आहे. काँग्रेसची भूमिका अशी आहे की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेच्या जागांमधूनच ३३ टक्के आरक्षण तत्काळ लागू करावे.
शिंदे यांनी म्हटले की, महिला आरक्षण विधेयकाला सर्वसंमतीने मंजुरी मिळाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जात आहे. या संदर्भात सरकारने स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी खासदार Shobha Bachhav यांनी पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारच्या काळात झाला असल्याचे नमूद केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यात त्या धोरणाची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याचा दावा त्यांनी केला. काँग्रेस नेत्यांनी महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरूनही केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली. देशातील विविध घटनांचा संदर्भ देत त्यांनी कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले. महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकावरून सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप तीव्र झाले असून, या मुद्द्यावर पुढील काळात राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
THE Rajkaran NOTE
महिला आरक्षण हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून, प्रतिनिधित्व, सत्तावाटप आणि निवडणूक संरचनेशी निगडित धोरणात्मक प्रश्न आहे. त्यामुळे या विधेयकाच्या अंमलबजावणीची वेळ आणि पद्धत यावरच पुढील राजकीय दिशा ठरणार आहे.
