भाग ४ | ‘भारताची परीक्षा — India at the Crossroads’

विजय गायकवाड | वरिष्ठ पत्रकार व धोरण विश्लेषक

पहिल्या तीन भागांत एक स्पष्ट चित्र समोर आले आहे. भारताची समस्या आकाराची नाही. ती रचनेची आहे. मोठी अर्थव्यवस्था, पण प्रति व्यक्ती उत्पन्न कमी. शेतीत मोठा कामगारवर्ग, पण उत्पादनक्षमता मर्यादित. जागतिक व्यापारात सहभाग, पण उत्पादन व्यवस्थेवर नियंत्रण नाही. हे वेगवेगळे प्रश्न नाहीत. ते एकाच रचनेतून निर्माण झालेले परिणाम आहेत.

म्हणूनच प्रश्न असा नाही की भारत वाढ करू शकतो का. प्रश्न असा आहे की तो परिवर्तन करू शकतो का. कारण परिवर्तनाशिवाय वाढ एका टप्प्यावर थांबते. अर्थव्यवस्था वाढते, उत्पन्न काही प्रमाणात वाढते, पण नंतर गती मंदावते. अर्थशास्त्रात यालाच ‘मिडल-इन्कम ट्रॅप’ असे म्हटले जाते — जिथे देश स्वस्त उत्पादन करणारा राहत नाही आणि उच्च मूल्यनिर्मितीतही प्रवेश करू शकत नाही. भारत त्या टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. या टप्प्यापासून दूर राहण्यासाठी केवळ छोटे धोरणात्मक बदल पुरेसे नाहीत. अर्थव्यवस्थेची कार्यपद्धतीच बदलणाऱ्या समन्वित सुधारणा आवश्यक आहेत — एका क्षेत्रात नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेत. या प्रक्रियेची सुरुवात कामगार क्षेत्रापासून होते.

भारताकडे मोठा कामगारवर्ग आहे, पण कामगार हालचाल आणि औपचारिक रोजगार मर्यादित आहे. गुंतागुंतीचे नियम, असमान अंमलबजावणी आणि लवचिकतेचा अभाव यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला अडथळे येतात. सुधारणा म्हणजे संरक्षण कमी करणे नव्हे; तर स्पष्टता आणि स्थिरता निर्माण करणे. दुसरा मुद्दा आहे ऊर्जा. विश्वसनीय आणि परवडणारी वीज अजूनही सर्वत्र उपलब्ध नाही. उत्पादनक्षमता केवळ मजुरीवर अवलंबून नसते; ती इनपुट खर्चावरही अवलंबून असते. स्थिर ऊर्जा पुरवठ्याशिवाय उद्योग विस्तार कठीण होतो. तिसरा मुद्दा शेतीचा आहे.

भाग २ मध्ये पाहिल्याप्रमाणे, समस्या उत्पादनाची नाही; रचनेची आहे. शेतीबाहेर रोजगाराच्या संधी निर्माण करून कामगारांचे स्थलांतर सुलभ करणे, आणि शेतीतील उत्पादनक्षमता वाढवणे — दोन्ही आवश्यक आहे. चौथा मुद्दा शहरीकरणाचा आहे. शहरे ही आर्थिक परिवर्तनाची केंद्रे असतात. पण भारतात शहरीकरण अनेकदा नियोजनाशिवाय झाले आहे. त्यामुळे दडपण वाढले, पण उत्पादनक्षमता नाही. रोजगारनिर्मिती, उद्योगवाढ आणि कामगार समावेश सक्षम करणारी शहरे उभी करणे आवश्यक आहे. पाचवा मुद्दा औद्योगिक धोरणाचा आहे. भारताचा दृष्टिकोन काळानुसार बदलत राहिला आहे — संरक्षण, उदारीकरण, आणि नंतर निवडक प्रोत्साहन. आता गरज आहे सातत्याची. उद्योगांना गुंतवणूक, विस्तार आणि जागतिक साखळ्यांमध्ये समावेशासाठी स्थिर वातावरण हवे असते.

सहावा मुद्दा जागतिक बाजाराशी जोडणीचा आहे. ‘चायना-प्लस-वन’मुळे निर्माण झालेली संधी कायम राहणार नाही. जे देश स्थिरता, प्रमाण आणि धोरणात्मक स्पष्टता देऊ शकतील तेच या संधीचा लाभ घेतील. भारताने सहभागापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे. सातवा मुद्दा तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाचा आहे. संशोधन आणि विकासातील गुंतवणूक अजूनही मर्यादित आहे. मूल्यनिर्मितीकडे जाण्यासाठी ही पायाभूत क्षमता मजबूत करणे आवश्यक आहे. आठवा मुद्दा शासन व्यवस्थेचा आहे. धोरणे चांगली असतात, पण अंमलबजावणीत फरक पडतो. घोषणा आणि परिणाम यांच्यातील अंतर अजूनही मोठे आहे. हे अंतर कमी करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे जितके धोरण तयार करणे.

हे मुद्दे नवीन नाहीत. विविध अहवाल, समित्या आणि चर्चांमध्ये ते अनेकदा मांडले गेले आहेत. पण सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीचा अभाव दिसतो. याच ठिकाणी उद्देश आणि परिणाम यांच्यात फरक पडतो. भारताकडे अजूनही मोठे फायदे आहेत — तरुण कामगारवर्ग, मोठी बाजारपेठ आणि जागतिक राजकीय स्थिती. पण फायदे आपोआप परिणामात रूपांतरित होत नाहीत. त्यासाठी समन्वय आणि सातत्य आवश्यक आहे.

पुढील दशक भारतासाठी निर्णायक ठरणार आहे. कारण ही संधी कायमची नसते. जागतिक पुरवठा साखळ्या बदलत आहेत, पण त्या स्थिर होतील. तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, पण तेही स्थिरावेल. जे देश वेळेत निर्णय घेतील तेच नियम ठरवतील. बाकी देश त्यानुसार जुळवून घेतील.

या मालिकेच्या सुरुवातीला विचारलेला प्रश्न पुन्हा इथे येतो. भारत नेतृत्वासाठी तयार आहे का, की तो इतरांनी तयार केलेल्या व्यवस्थेत सहभागी राहणार आहे? याचे उत्तर घोषणांमध्ये मिळणार नाही. ते परिणामांमध्ये दिसेल.