मुंबई: मीरा-भाईंदर परिसरातील सुमारे २५४.८८ एकर सरकारी जमीन खासगी विकासकांच्या मालकीची असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर राज्य सरकार आक्रमक झाले असून, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात ‘The Estate Investment’ आणि ‘Mira Real Estate Developers’ यांचा दावा ग्राह्य धरल्याचे समोर आले. मात्र, राज्य सरकारच्या मते संबंधित जमीन ही मूळतः शासन मालकीची असून महसुली नोंदींमध्ये दशकांपूर्वी अनियमित फेरफार करण्यात आले होते.
महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, १९४८ नंतर कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता जमीन नोंदींमध्ये बदल करण्यात आले. पुढे ‘Mira Salt Works’ आणि इतर संस्थांची नावे महसुली नोंदींमध्ये लावण्यात आली. याच प्रकरणात २००२ मध्ये ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कंपनीचा दावा फेटाळत जमीन शासनाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २९ (३)(क)चा आधार घेत ही जमीन शासनाचीच असल्याचा दावा केला आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की,
“महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करून सरकारी जमीन हडपण्याचे प्रयत्न सहन केले जाणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू पूर्ण ताकदीने मांडली जाईल.”
या निकालामुळे मीरा-भाईंदर परिसरातील रिअल इस्टेट आणि जमीन हक्कांबाबत मोठे परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विशेषतः: सरकारी जमीन विरुद्ध खासगी दावे, महसुली नोंदींची वैधता, जुन्या पट्टे व बिनदुमाला हक्कांचे अर्थ आणि शहरी जमीन नियंत्रण हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
राज्य सरकारने या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतल्याने भविष्यातील जमीन व महसूल वादांमध्येही कठोर भूमिका घेतली जाईल, असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाकडून दिला जात असल्याचे मानले जात आहे.
