आकडेवारीच्या पलीकडे, उपायांच्या दिशेने
भाग २ : जन्मापासूनच मागे?
मातृ आणि बाल आरोग्य हेच आदिवासी महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे आव्हान का?
मुंबईत राहणाऱ्या गर्भवती महिलेसाठी प्रसूती म्हणजे साधारणपणे एका फोनपासून सुरू होणारी प्रक्रिया असते. रुग्णवाहिका उपलब्ध असते. जवळच रुग्णालय असते. प्रशिक्षित डॉक्टर आणि परिचारिका काही मिनिटांच्या अंतरावर असतात. गुंतागुंत निर्माण झाली तरी उपचाराची व्यवस्था तत्काळ मिळू शकते.
मात्र नंदुरबारच्या डोंगराळ पट्ट्यात, पालघरच्या दुर्गम वाड्यांमध्ये, मेळघाटच्या जंगलांमध्ये किंवा गडचिरोलीच्या अंतर्गत भागात राहणाऱ्या आदिवासी महिलेसाठी प्रसूतीचा अनुभव वेगळा असू शकतो.
रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी नदी ओलांडावी लागू शकते. चिखलमय रस्ता पार करावा लागू शकतो. कधी कधी आरोग्य केंद्र कागदावर जवळ दिसत असले तरी प्रत्यक्षात तिथे पोहोचण्यासाठी अनेक तास लागतात.
याच वास्तवातून आदिवासी महाराष्ट्रातील मातृ आणि बाल आरोग्याचा प्रश्न उभा राहतो.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीच्या अहवालात एकाच वेळी दोन चित्रे दिसतात. पहिले चित्र आशादायक आहे. गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्राने माता मृत्यूदरात मोठी घट घडवून आणली आहे. बालमृत्यूदर कमी झाला आहे. पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यूदर घटला आहे. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढले आहे. गर्भवती महिलांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्याच्या यंत्रणेत सुधारणा झाली आहे.
मात्र दुसरे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. या सर्व प्रगतीनंतरही आदिवासी माता आणि मुलांवर आरोग्यविषयक जोखीम इतर समाजघटकांच्या तुलनेत अधिक आहे. म्हणूनच आदिवासी आरोग्याची कथा ही अपयशाची कथा नाही. ती यशाचीही पूर्ण कथा नाही.
ती आहे प्रगतीची – पण अद्याप अपूर्ण राहिलेल्या प्रगतीची.
शांतपणे घडलेली आरोग्य क्रांती
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने गेल्या दोन दशकांत जे साध्य केले आहे, त्याची पुरेशी चर्चा होत नाही.
अहवालातील आकडेवारीनुसार अनुसूचित जमातींमधील पाच वर्षांखालील बालमृत्यूदर (Under-5 Mortality Rate) एनएफएचएस-२ काळातील ९२.३ वरून एनएफएचएस-५ मध्ये ३७.३ पर्यंत खाली आला आहे.
हा केवळ आकडा नाही. हा हजारो वाचलेल्या बालजीवनांचा इतिहास आहे. यामागे लसीकरण मोहिमा आहेत. अंगणवाडी सेविका आहेत. आशा स्वयंसेविका आहेत. गर्भवती महिलांपर्यंत पोहोचणाऱ्या परिचारिका आहेत आणि दुर्गम भागात काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे अथक प्रयत्न आहेत.
तरीही एक प्रश्न उभा राहतो. जर इतकी प्रगती झाली असेल, तर आदिवासी समाज अजूनही सर्वाधिक जोखमीच्या गटांमध्ये का गणला जातो? अहवाल त्याचे उत्तर देतो. कारण मृत्यूदर कमी झाला असला तरी दरी अजूनही कायम आहे. आजही अनुसूचित जमातींमधील पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्युदर राज्यातील प्रमुख सामाजिक गटांमध्ये सर्वाधिक आहे. म्हणजेच प्रगती झाली आहे. पण समानता अजून आलेली नाही.
आयुष्याची पहिली पाच वर्षे
सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात एक वाक्य नेहमी वापरले जाते,“मुलाच्या आयुष्याची पहिली पाच वर्षे त्याचे संपूर्ण भविष्य घडवतात.” याच काळात पोषण, लसीकरण, संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण आणि आरोग्यसेवांचा दर्जा मुलाच्या शारीरिक व बौद्धिक विकासाची दिशा ठरवतो.
आदिवासी भागातील मुलांसाठी ही पहिली पाच वर्षे अनेकदा संघर्षाची असतात. गरिबी, कुपोषण, आरोग्य सेवांपर्यंतचे अंतर, गर्भावस्थेतील मातृ आरोग्याच्या समस्या.
ही सर्व आव्हाने एकत्रितपणे मुलांच्या आयुष्यावर परिणाम करतात. म्हणूनच आदिवासी बाल आरोग्याचा प्रश्न हा केवळ बाल आरोग्याचा प्रश्न नाही. तो मातृ आरोग्याचा, पोषणाचा, शिक्षणाचा आणि विकासाचा प्रश्न आहे.
अजूनही चिंतेचा विषय असलेला बालमृत्यूदर
अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे बालमृत्यूदरातील घट.
अनुसूचित जमातींमधील बालमृत्यूदर एनएफएचएस-२ मधील ७३.६ वरून एनएफएचएस-५ मध्ये ३१.१ पर्यंत खाली आला आहे. ही सुधारणा लक्षणीय आहे. मात्र राज्यातील इतर अनेक सामाजिक गटांच्या तुलनेत हा दर अजूनही अधिक आहे. या मागे एकच कारण नाही. काही कारणे पोषणाशी संबंधित आहेत. काही कारणे गरिबीशी संबंधित आहेत. काही कारणे वेळेत उपचार न मिळण्याशी संबंधित आहेत आणि अनेक कारणे भौगोलिक परिस्थितीशी जोडलेली आहेत. कारण आरोग्य क्षेत्रात अंतर हे किलोमीटरमध्ये मोजले जात नाही. ते उपचार मिळण्यास लागणाऱ्या वेळेत मोजले जाते.
भूगोलच ठरवतो आरोग्याचे भविष्य
आदिवासी आरोग्याविषयी चर्चा झाली की आपले लक्ष सहसा डॉक्टर, औषधे, रुग्णालये किंवा आरोग्य योजनांकडे जाते. मात्र महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीच्या अहवालातून एक वेगळीच वस्तुस्थिती समोर येते.
आदिवासी भागांमध्ये आरोग्याचा प्रश्न अनेकदा आरोग्य व्यवस्थेचा नसून भूगोलाचा असतो. सेवा उपलब्ध आहे की नाही हा प्रश्न दुय्यम ठरतो. महत्त्वाचा प्रश्न असतो – ती सेवा गरजेच्या वेळी गाठता येते का?
निवृत्त आयएएस अधिकारी प्रदीप व्यास यांनी याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. आरोग्य आणि आदिवासी विकास या दोन्ही क्षेत्रांत दीर्घकाळ काम केलेल्या श्री व्यास यांच्या मते, नंदुरबार, पालघर आणि इतर अनेक आदिवासी भागांमध्ये वाड्या-वस्त्यांची रचना हेच मोठे आव्हान आहे.
अनेक कुटुंबे डोंगरउतारांवर किंवा जंगलाच्या आत वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात. कागदावर पाहिले तर दोन वाड्यांमधील अंतर फारसे नसते. परंतु प्रत्यक्षात डोंगर, दऱ्या, नाले आणि जंगल यामुळे ते अंतर पार करण्यासाठी तासन्तास लागतात. याचा परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर होतो.
आशा सेविकेला तिच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक दिवस लागू शकतात. गर्भवती महिलांची नियमित तपासणी कठीण होते. लसीकरण मोहिमा अधिक कष्टसाध्य बनतात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असताना वेळ हातातून निसटतो.
म्हणूनच आदिवासी भागातील आरोग्याचा प्रश्न समजून घ्यायचा असेल तर नकाशावर दिसणारे अंतर आणि प्रत्यक्षातील प्रवास यामधील फरक समजून घ्यावा लागेल.
मातृ मृत्यूदरातील यशोगाथा
या सर्व आव्हानांनंतरही महाराष्ट्राने मातृ आरोग्याच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. समितीच्या अहवालानुसार २००४-०६ या कालावधीत महाराष्ट्राचा मातृ मृत्यूदर (Maternal Mortality Ratio) प्रति एक लाख जन्मांमागे १३० होता. सन २०२०-२२ पर्यंत तो ३६ पर्यंत खाली आला.
ही केवळ आकडेवारीतील घट नाही. ही हजारो मातांचे वाचलेले जीव आहेत. या यशामागे संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये झालेली वाढ, गर्भवती महिलांच्या तपासण्या, प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी, आपत्कालीन प्रसूती सेवा आणि आरोग्य व्यवस्थेतील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आहे.
राष्ट्रीय पातळीवरही मातृ मृत्यूदरात घट झाली असली तरी महाराष्ट्राची कामगिरी उल्लेखनीय मानली जाते.
मात्र अहवाल एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित करतो. राज्याचा सरासरी निर्देशांक सुधारला म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रत्येक समुदायामध्ये समान सुधारणा झाली असे नाही. विशेषतः आदिवासी भागांमध्ये अजूनही अनेक आव्हाने कायम आहेत. कारण प्रसूतीतील धोका केवळ रुग्णालयावर अवलंबून नसतो. तो पोषणावर अवलंबून असतो. तो वेळेत उपचार मिळण्यावर अवलंबून असतो. तो वाहतुकीवर अवलंबून असतो आणि अनेकदा तो नशिबावरही अवलंबून राहतो.
संस्थात्मक प्रसूतींची दरी
भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने गेल्या दोन दशकांत सर्वात मोठे यश कोणते मिळवले असेल, तर ते म्हणजे संस्थात्मक प्रसूतींचे वाढते प्रमाण.
आज बहुतेक महिलांची प्रसूती रुग्णालयात किंवा आरोग्य संस्थांमध्ये होते. यामुळे माता आणि नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात मोठी मदत झाली आहे. मात्र आदिवासी समाजाच्या बाबतीत चित्र अजूनही पूर्णपणे समाधानकारक नाही.
समितीच्या अहवालानुसार अनुसूचित जमातींमध्ये संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण ८४.८ टक्के आहे. हे प्रमाण लक्षणीय असले तरी इतर अनेक सामाजिक गटांच्या तुलनेत कमी आहे, जिथे संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
ही दरी कागदावर लहान वाटू शकते. पण प्रत्यक्षात ती हजारो प्रसूतींचे प्रतिनिधित्व करते. प्रत्येक अशा प्रसूतीमागे एखादी दुर्गम वाडी असू शकते. एखादा खराब रस्ता असू शकतो. एखादी नदी असू शकते किंवा वेळेत वाहन उपलब्ध न होण्याची समस्या असू शकते.
कुपोषण निर्मूलन संदर्भातील टास्क फ़ोर्स चे अध्यक्ष आणि माजी आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या मते, अनेक दुर्गम भागांमध्ये संस्थात्मक प्रसूती वाढविण्यासाठी वाहतुकीचा प्रश्न सोडविणे अत्यावश्यक आहे.
त्यांच्या कार्यकाळात काही भागांत मोटारसायकल रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्यात आली होती. कारण पारंपरिक रुग्णवाहिका ज्या भागात पोहोचू शकत नव्हत्या, तिथे वेगळे उपाय शोधणे आवश्यक होते. हा अनुभव एक मोठा धडा देतो. आरोग्य व्यवस्थेचे यश केवळ रुग्णालये उभारण्यात नाही. ते नागरिकांना त्या रुग्णालयांपर्यंत पोहोचवण्यात आहे.
डॉ. दीपक सावंत यांनी याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, अनेक कुटुंबे पोषण पुनर्वसन केंद्रांमध्ये मुलांना दाखल करण्यास कचरतात. कारण आईला काही दिवस मुलासोबत राहावे लागते. वडिलांना मजुरीवर जावे लागते. प्रवासाचा खर्च असतो. उत्पन्नाचे नुकसान होते.
म्हणजेच आरोग्य सेवेचा खर्च केवळ पैशांत मोजला जात नाही. तो गमावलेल्या दिवसांच्या उत्पन्नातही मोजला जातो. यातून एक मोठा धडा मिळतो. आरोग्याचा प्रश्न हा केवळ वैद्यकीय प्रश्न नसतो. तो आर्थिक प्रश्नही असतो. तो सामाजिक प्रश्नही असतो आणि अनेकदा तो विकासाच्या संपूर्ण मॉडेलशी जोडलेला असतो.
विश्वासाचा प्रश्न
आदिवासी भागांमध्ये आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेबरोबरच पारंपरिक वैद्य, मांत्रिक, भगत आणि स्थानिक उपचार पद्धतींचाही प्रभाव आहे. या व्यवस्थांकडे केवळ अंधश्रद्धा म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. कारण त्या अनेक पिढ्यांपासून समुदायाच्या सामाजिक जीवनाचा भाग राहिल्या आहेत.
डॉ. सावंत यांच्या मते, अनेक भागांमध्ये पारंपरिक उपचारांवरील विश्वास अजूनही आरोग्यविषयक निर्णयांवर प्रभाव टाकतो. म्हणूनच आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेचे आव्हान संघर्षाचे नाही. ते विश्वास निर्माण करण्याचे आहे. लोकांना दोष देण्याचे नाही. तर त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे आहे.
अपूर्ण राहिलेला प्रवास
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीचा अहवाल वाचताना एक गोष्ट स्पष्ट होते. महाराष्ट्राने मोठी प्रगती केली आहे. माता मृत्यूदर कमी झाला आहे. बालमृत्यूदर कमी झाला आहे. आरोग्य सेवा अधिक व्यापक झाल्या आहेत. परंतु प्रगतीची खरी कसोटी सरासरी आकडेवारीत नसते. ती सर्वात दुर्गम वाडीत असते. ती त्या गर्भवती महिलेच्या सुरक्षित प्रसूतीत असते जिला रुग्णालय गाठण्यासाठी नदी ओलांडावी लागते. ती त्या बालकाच्या आयुष्यात असते ज्याचा जन्म कमी वजनाने झाला आहे आणि ती त्या कुटुंबाच्या निर्णयात असते जे आरोग्य सेवा आणि रोजच्या उदरनिर्वाह यामध्ये निवड करण्यास भाग पडते.
महाराष्ट्राने बदल शक्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. आता पुढचे आव्हान म्हणजे तो बदल प्रत्येक आदिवासी माता आणि प्रत्येक आदिवासी बालकापर्यंत पोहोचवणे. कारण विकासाचा खरा अर्थ तेव्हाच पूर्ण होतो, जेव्हा जन्म कुठे झाला यावरून आयुष्याच्या संधी ठरत नाहीत.
