मुंबई: महाराष्ट्रात विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू असताना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलती, शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा आणि नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन विकासासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद यांसारखे महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय जाहीर कसे करण्यात आले, असा सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते आणि माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी उपस्थित केला आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती देण्यास काँग्रेसचा कोणताही विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना गाडगीळ म्हणाले की, अशा प्रकारचे निर्णय निवडणुकीच्या काळातच जाहीर होण्यामागील कारण राज्य सरकारने स्पष्ट करावे.
त्यांनी नाशिकमधील राजकीय परिस्थितीचा उल्लेख करताना सांगितले की, सत्ताधारी पक्षांना निवडणुकीत अडचणी निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसू लागताच तपोवन प्रकल्पासाठी दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली.
गाडगीळ यांनी यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आचारसंहितेमुळे हे निर्णय अधिकृतरीत्या जाहीर केले जाणार नाहीत, असे बैठकीत सांगण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर या निर्णयांची सविस्तर माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत कशी पोहोचली, ती कोणी दिली आणि कोणत्या अधिकाराने दिली, याची चौकशी निवडणूक आयोगाने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
“आचारसंहितेच्या काळात अशा प्रकारच्या घोषणांमुळे निवडणूक नियमांचे उघड उल्लंघन होत असल्याचा संशय निर्माण होतो. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करणार की निष्पक्ष चौकशी करून आवश्यक कारवाई करणार?” असा परखड सवालही गाडगीळ यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात नव्या राजकीय वादाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आचारसंहितेच्या काळात धोरणात्मक निर्णयांच्या घोषणांबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका काय राहते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
