११६ कारागृहांची जुनी व्यवस्था संपुष्टात; महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई  — महाराष्ट्राच्या कारागृह व्यवस्थेत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करत राज्य सरकारने दुय्यम कारागृहांची संपूर्ण व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी (१२ जून) जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील उर्वरित ३६ कार्यरत दुय्यम कारागृहेही कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील ११६ दुय्यम कारागृहांची स्वतंत्र व्यवस्था इतिहासजमा होणार आहे.

राज्यात महसूल विभागाच्या नियंत्रणाखाली एकूण ११६ दुय्यम कारागृहे होती. यापैकी तब्बल ८० कारागृहे आधीपासूनच बंद अवस्थेत होती, तर केवळ ३६ कारागृहे कार्यरत होती. मात्र ही कारागृहेही सुरक्षित नसल्याचे आणि त्यांची स्थिती समाधानकारक नसल्याचे अभ्यासगटाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे ही व्यवस्था कायम ठेवण्याऐवजी ती पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

अडीच वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर अंतिम निर्णय

दुय्यम कारागृहांच्या भवितव्याचा अभ्यास करण्यासाठी गृह विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. या अभ्यासगटाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी अंतिम अहवाल सादर केला. त्यानंतर ५ जानेवारी २०२६ रोजी महसूल व गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत या कारागृहांबाबत तत्त्वतः निर्णय घेण्यात आला होता.

अखेर जवळपास अडीच वर्षांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेनंतर सरकारने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

कैद्यांची व्यवस्था जिल्हा कारागृहांमध्ये

शासन निर्णयानुसार दुय्यम कारागृहांमध्ये ठेवण्यात येणारे कैदी आता संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा कारागृह किंवा वर्ग-३ कारागृहांमध्ये हलविण्यात येणार आहेत. आवश्यकतेनुसार कैद्यांचे स्थलांतर करण्यात येईल.

यासोबतच दुय्यम कारागृहांसाठी स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असलेली लेखाशीर्षे बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तसेच ‘दुय्यम तुरुंग नियमपुस्तिका, १९५२’ रद्द करण्याची कार्यवाहीही करण्यात येणार आहे.

प्रशासनातील पुनर्रचनेचा आणखी एक टप्पा

गेल्या काही महिन्यांत राज्य सरकारने प्रशासनातील जुन्या, निष्प्रभ आणि खर्चिक यंत्रणांचे पुनर्मूल्यांकन सुरू केले आहे. डिजिटल प्रशासन, महसूल व्यवस्थेतील सुधारणा आणि विभागीय पुनर्रचनेनंतर आता दुय्यम कारागृह व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय हा त्याच धोरणाचा भाग मानला जात आहे.

राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात या निर्णयाकडे ‘कमी वापरल्या जाणाऱ्या आणि कालबाह्य ठरलेल्या यंत्रणांना निरोप’ या दृष्टीने पाहिले जात आहे. मात्र ग्रामीण भागातील कैद्यांची वाहतूक, न्यायालयीन हजेरी आणि स्थानिक व्यवस्थापनावर याचा काय परिणाम होईल, याबाबत काही प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तथापि, सरकारच्या मते कारागृह व्यवस्थापन अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि केंद्रित करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता.

“ब्रिटिशकालीन व्यवस्थेचा अखेर पडदा”

तालुका स्तरावर अल्पकालीन कैदी आणि न्यायालयीन कोठडीतील आरोपींना ठेवण्यासाठी दुय्यम कारागृहांची संकल्पना अनेक दशकांपूर्वी अस्तित्वात आली होती. कालांतराने जिल्हा कारागृहांचे जाळे विस्तारले, वाहतूक सुविधा सुधारल्या आणि सुरक्षा निकष अधिक कठोर झाले. परिणामी अनेक दुय्यम कारागृहे कालबाह्य ठरत गेली.

आता राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे ११६ दुय्यम कारागृहांची स्वतंत्र व्यवस्था संपुष्टात येणार असून महाराष्ट्राच्या कारागृह व्यवस्थेतील हा सर्वात मोठा संरचनात्मक बदल मानला जात आहे.