मुंबई: विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होत भाजपचे बोरीवलीचे आमदार संजय उपाध्याय यांनी मुंबईतील पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, वाहतूक, पर्यावरण, शिक्षण आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी संबंधित विविध मुद्दे सभागृहात मांडले. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या विकासकामांचे कौतुक करत विरोधकांवरही टीका केली.

संपूर्ण अधिवेशनात विरोधकांकडे जनतेसमोर मांडण्यासारखा कोणताही ठोस मुद्दा नव्हता. विकासाच्या विषयावर बोलण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले नाही, अशी टीका उपाध्याय यांनी केली.

कोस्टल रोडमुळे मुंबईतील प्रवास अधिक वेगवान आणि सुलभ झाल्याचे सांगताना त्यांनी एअरपोर्ट ते विधानभवन हा प्रवास अवघ्या ४५ मिनिटांत पूर्ण झाल्याचा अनुभव सभागृहात मांडला. वेळ आणि इंधनाची मोठ्या प्रमाणात बचत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कोस्टल रोडचा विस्तार चारकोप–गोराई–उत्तन–विरारपर्यंत करण्यात येणार असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकल्पामुळे पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. यामुळे बोरीवली ते नरिमन पॉईंट ४५ मिनिटांत, तर बोरीवली ते विरार सुमारे २० मिनिटांत गाठणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

बोरीवली ते ठाणे जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी बोगदा प्रकल्पाचाही त्यांनी उल्लेख केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून बोगद्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर बोरीवली ते ठाणे अवघ्या २० मिनिटांत आणि बोरीवली ते मुलुंड-भांडुप १५ मिनिटांत गाठता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

आपल्या मतदारसंघात ३० किलोमीटर सीसी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून संपूर्ण मुंबईत सुमारे ७०० किलोमीटर सीसी रस्ते तयार झाल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वी पावसाळ्यात खड्ड्यांच्या समस्येवर मोठी चर्चा होत असे; मात्र सीसी रस्त्यांमुळे ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असून या सकारात्मक बदलाचा उल्लेख विरोधकांनी सभागृहात केला नसल्याची टीका त्यांनी केली.

बोरीवलीतील एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या २८ एकर जागेवर परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प उभारण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केल्याचे उपाध्याय यांनी सांगितले. तसेच चारकोप, गोराई, जुनी एमएचबी कॉलनी आणि सी अँड डी योजनेंतर्गतही पुनर्विकास होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे स्थानिकांना अधिक मोठी घरे उपलब्ध होतील, तसेच नव्या नागरिकांसाठीही गृहनिर्माणाच्या संधी निर्माण होतील, असे त्यांनी नमूद केले.

मनोरी येथे समुद्राच्या पाण्याचे पिण्याच्या पाण्यात रूपांतर करणाऱ्या (डिसॅलिनेशन) प्रकल्पाला राज्य सरकारने गती दिल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. करजाई जलप्रकल्पाचाही उल्लेख करत मुंबईच्या भविष्यातील पाणीटंचाईवर सरकार दीर्घकालीन उपाययोजना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोराई आणि मनोरी परिसरात आजही शाळा, पोलीस ठाणे, रुग्णालय यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. या भागातील सुमारे आठ किलोमीटर लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्याचा मरीन ड्राइव्हच्या धर्तीवर विकास करून त्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.

मुंबईतील २०११ पूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांना ३०० चौरस फूट घरांचा लाभ मिळत असताना गोराई आणि मनोरी येथील गावठाणातील मूळ रहिवाशांना स्वतःच्या जागेवर घर बांधण्यासाठी आजही १९६२ पूर्वीचा पुरावा मागितला जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. गावठाणातील स्थानिकांनाही २०११ पर्यंत संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

बोरीवली परिसरातील ३२ तलावांचा अमृत सरोवर योजनेअंतर्गत विकास करून त्यांचे संवर्धन करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.

मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे मार्गावर गेल्या सहा महिन्यांत घडलेल्या दोन हत्यांच्या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी मुंबईतील सर्व उपनगरीय लोकल रेल्वे पूर्णपणे वातानुकूलित (एसी) करण्याची मागणी केली. दरवाजे बंद असलेल्या लोकलमुळे वाद आणि अपघात कमी होतील, असे सांगत मेट्रो स्थानकांप्रमाणे लोकल रेल्वे स्थानकांवरही बॅग तपासणी व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने पदपथ हे पादचाऱ्यांचे मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही मुंबईतील रेल्वे स्थानकांबाहेर अवैध फेरीवाल्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाचे आदेश असूनही स्थानक परिसरातील २०० मीटर क्षेत्रात प्रभावी कारवाई होत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

मुंबईत ड्रग्ज, दारू आणि गुटखा सहज उपलब्ध होत असल्याचे सांगत या अवैध व्यवसायांवर कठोर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बोरीवली परिसरातील कांदळवनांची भू-माफियांकडून मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या कथित अनधिकृत कत्तलीकडे सरकारचे लक्ष वेधत संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

‘Ease of Doing Business’ अंतर्गत नोंदणी कार्यालयांमध्ये आजही स्वच्छतागृहे आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे सांगून या कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच आधार कार्ड, वीजबिल, मेंटेनन्स बिल आदी कागदपत्रांच्या आधारे एका महिन्याच्या आत मालमत्तेचे नाव हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशीही त्यांनी सूचना केली.

शिक्षण क्षेत्रातील चर्चेदरम्यान इंटिग्रेटेड कोर्सच्या नावाखाली अनेक खासगी क्लासेसमध्ये कोणतेही स्पष्ट गुणवत्ता निकष नसताना शिक्षण दिले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत या क्षेत्रातील गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारने कठोर धोरण आखून प्रभावी कारवाई करावी, अशी मागणीही आमदार संजय उपाध्याय यांनी केली.