मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत कराराच्या अंमलबजावणीचा शुभारंभ; एमएसएमई, कृषी, वाहन, औषधनिर्माण आणि आयटी क्षेत्राला होणार फायदा
मुंबई: भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करार (CETA) अंमलात आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या निर्यात, गुंतवणूक आणि औद्योगिक विकासाला नवी गती मिळणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुंबई येथे या कराराच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी प्रतिनिधिक स्वरूपातील निर्यात कार्गोला हिरवा झेंडा दाखवत महाराष्ट्राला जागतिक व्यापारातील अग्रगण्य राज्य बनविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. भारत–यूके करार १५ जुलैपासून अधिकृतपणे लागू झाला असून, भारतीय निर्यातीला ब्रिटनमध्ये व्यापक शुल्कसवलती आणि अधिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “प्रगतीशील भारतासाठी प्रगतीशील महाराष्ट्र आवश्यक आहे. एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणारा महाराष्ट्र विकसित भारताच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.” त्यांनी या ऐतिहासिक करारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाचेही कौतुक केले.
राज्यातील उद्योगांना मिळणार जागतिक संधी
या करारामुळे महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी, वाहन व वाहन सुटे भाग, औषधनिर्माण, रसायन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, फिनटेक, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, स्टार्टअप्स आणि सेवा क्षेत्राला ब्रिटनच्या बाजारपेठेत अधिक संधी उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
त्याचबरोबर नाशिकची द्राक्षे, कोकणचा हापूस, डाळिंब, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या कृषी व कृषी-आधारित उत्पादनांना उच्च मूल्याच्या ब्रिटिश बाजारपेठेत अधिक चांगला प्रवेश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एमएसएमई आणि उद्योजकांसाठी नवे क्षितिज
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, व्यापार करारांकडे केवळ आयात-निर्यातीच्या दृष्टीने न पाहता, ते उद्योग, रोजगार, नवकल्पना आणि आर्थिक परिवर्तनाचे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे.
“प्रत्येक शुल्ककपात म्हणजे एखाद्या एमएसएमईला जागतिक निर्यातदार बनण्याची, शेतकऱ्याला अधिक चांगला दर मिळण्याची आणि तरुण उद्योजकाला जागतिक स्तरावर व्यवसाय विस्तारण्याची संधी आहे.”
महाराष्ट्राची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढविण्याचा प्रयत्न
मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशातील सुमारे ३९ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) महाराष्ट्रात येते. राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुरू असलेले अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाढवण बंदर, ‘तिसरी मुंबई’, एज्यु-सिटी आणि मेडी-सिटी यांसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणुकीसाठी अधिक सक्षम बनवत आहेत.
२०३० पर्यंत व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य
भारत आणि यूकेमधील विद्यमान द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ५६ अब्ज अमेरिकी डॉलर असून, २०३० पर्यंत तो दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातीसाठी ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शुल्कसवलती उपलब्ध होतील, तसेच सेवा क्षेत्र, व्यावसायिक, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सहकार्यालाही चालना मिळेल.
महाराष्ट्रासाठी आर्थिक संदेश
भारत–यूके व्यापार करारामुळे महाराष्ट्रातील निर्यातप्रधान उद्योग, एमएसएमई, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि सेवा क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः निर्यातवाढ, नव्या गुंतवणुकीचे आकर्षण आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने हा करार राज्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. मात्र या संधींचे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभात रूपांतर करण्यासाठी उद्योग, निर्यातदार आणि शासन यांच्यात प्रभावी समन्वय आणि अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.
end
SEO Title
भारत–यूके व्यापार करारामुळे महाराष्ट्राला मोठा फायदा; फडणवीसांनी सांगितल्या नव्या संधी
Meta Description
भारत–यूके सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करारामुळे महाराष्ट्रातील निर्यात, एफडीआय, एमएसएमई, कृषी, आयटी आणि वाहन उद्योगांना मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
