राज्यातील सर्व शासकीय परीक्षा टप्प्याटप्प्याने ऑनलाईन करण्याची तयारी; मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती

दोन महिन्यांत अहवाल; भरती प्रक्रियेत मोठ्या बदलांचे संकेत

मुंबई : राज्यातील भरती परीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षांमधील वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि त्यामुळे लाखो उमेदवारांचा ढासळलेला विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व भरती आणि स्पर्धा परीक्षा टप्प्याटप्प्याने ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीला दोन महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून, गेल्या काही वर्षांत झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणांवरून सरकारवर झालेल्या तीव्र राजकीय टीकेला दिलेले उत्तर म्हणूनही पाहिले जात आहे. राज्यातील परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी सरकारने डिजिटल व्यवस्थेकडे निर्णायक पाऊल टाकल्याचे मानले जात आहे.

उच्चस्तरीय समितीत कोण?

समितीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे मुख्य सचिव असतील. सदस्य म्हणून सामान्य प्रशासन, उच्च व तंत्र शिक्षण, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) कक्षाचे आयुक्त सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

समिती काय अभ्यास करणार?

समिती राज्यातील विविध भरती आणि स्पर्धा परीक्षांची विद्यमान व्यवस्था, ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा, सायबर सुरक्षा, प्रश्नपत्रिका व्यवस्थापन, परीक्षा केंद्रांचे जाळे, ग्रामीण भागातील इंटरनेट सुविधा आणि संपूर्ण प्रक्रियेची विश्वासार्हता यांचा अभ्यास करून राज्य सरकारला शिफारशी सादर करणार आहे.

पेपरफुटीच्या वादानंतर सरकारची निर्णायक चाल

टीईटी, आरोग्य विभाग, म्हाडा, पोलीस भरतीसह अनेक परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे सरकारवर सातत्याने टीका होत होती. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा विरोधकांनी आक्रमकपणे उपस्थित केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करत सरकारने समिती स्थापन करून सुधारणा प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात केली आहे.

डिजिटल परीक्षा म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील का?

तज्ज्ञांच्या मते, परीक्षा ऑनलाईन केल्याने पेपरफुटीचा धोका कमी होऊ शकतो; मात्र गैरव्यवहार पूर्णपणे थांबतील, याची हमी देता येणार नाही. मजबूत सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित देखरेख, डेटा संरक्षण, ग्रामीण भागातील सक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि दर्जेदार परीक्षा केंद्रांचे जाळे उभारणे ही सरकारपुढील मोठी आव्हाने असतील.

राजकीय अर्थ

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षार्थी, विद्यार्थी आणि पालकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. समितीच्या शिफारशींनंतर भरती प्रक्रियेत खऱ्या अर्थाने पारदर्शकतेचा नवा अध्याय सुरू होतो की हा निर्णय समितीपुरताच मर्यादित राहतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.