सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय; मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी मात्र विद्यमान व्यवस्था कायम

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व्यवस्थापन पद्धतीत महत्त्वाचा बदल करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुद्रित वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांचा पुरवठा बंद करण्यात येणार असून, त्याऐवजी ऑनलाइन सदस्यतेद्वारे ई-पेपर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने ३० जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातून ही माहिती समोर आली आहे.

शासन निर्णयानुसार, आतापर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडून मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांना मुद्रित वृत्तपत्रे व नियतकालिके उपलब्ध करून दिली जात होती. नव्या व्यवस्थेनुसार ही जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे सोपविण्यात आली असून, त्यांनी ऑनलाइन सदस्यतेद्वारे वृत्तपत्रे उपलब्ध करून द्यायची आहेत. शासन निर्णयात कोणत्याही विशिष्ट भाषेतील वृत्तपत्रांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा बदल मराठी, हिंदी, इंग्रजी किंवा इतर भाषांतील सर्व मुद्रित वृत्तपत्रे व नियतकालिकांना लागू होण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयामागे खर्च बचत हा उद्देश आहे का, याबाबत शासन निर्णयात कोणतेही स्पष्ट स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. यापूर्वी वृत्तपत्रांचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग उचलत होता. आता संबंधित प्रशासकीय विभागांनी ऑनलाइन सदस्यतेसाठी आवश्यक खर्च त्यांच्या कार्यालयीन निधीतून करायचा आहे. यामुळे शासनाचा खर्च पूर्णपणे बंद न होता, त्याचे स्वरूप आणि देयकाची जबाबदारी बदलत असल्याचे दिसून येते.

अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित

या निर्णयानंतर काही महत्त्वाचे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.

• ऑनलाइन सदस्यता कोणत्या वृत्तपत्रांची घेतली जाणार?
• सर्व विभागांसाठी समान निकष असतील का?
• प्रत्येक विभाग स्वतंत्रपणे निर्णय घेणार का?
• मुद्रित आणि डिजिटल सदस्यतेच्या खर्चाचे तुलनात्मक मूल्यांकन करण्यात आले आहे का?

या प्रश्नांबाबत शासन निर्णयात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

मुद्रित माध्यमांवर परिणाम?

या निर्णयाचा परिणाम अनेक वर्षांपासून मंत्रालय आणि मंत्र्यांच्या निवासस्थानी वृत्तपत्र पुरवठा करणाऱ्या वितरक, विक्रेते आणि संबंधित वितरण व्यवस्थेवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, शासनाच्या माहिती व्यवस्थापनात डिजिटल माध्यमांना अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचे संकेतही या निर्णयातून मिळतात.

मुख्यमंत्री कार्यालयाला अपवाद

या शासन निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालय आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी विद्यमान मुद्रित वृत्तपत्र पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार आहे. म्हणजेच, नव्या व्यवस्थेचा लागू होणारा बदल उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांपुरता मर्यादित राहणार असून, मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी सध्याची व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे.

धोरणात्मक परिणाम

पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल वाटत असला, तरी तो शासनाच्या माहिती व्यवस्थापनातील डिजिटल संक्रमणाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. त्याचवेळी, या बदलाचा मुद्रित वृत्तपत्र उद्योग, वितरण व्यवस्था आणि शासनाच्या माहिती वापराच्या पद्धतीवर काय परिणाम होतो, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. सरकारने या निर्णयामागील उद्दिष्टे, अपेक्षित आर्थिक परिणाम आणि ऑनलाइन सदस्यतेच्या अंमलबजावणीची रूपरेषा अधिक स्पष्ट केल्यास या धोरणाबाबतचे अनेक प्रश्नही दूर होऊ शकतील.