५०० कोटींवरील प्रकल्पांसाठी नवी नियमावली; १०० गुणांचे मूल्यांकन, गुणवत्तेला सर्वाधिक ६० गुण………!
मुंबई — महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये निकृष्ट काम, विलंब आणि कंत्राटदारांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने बुधवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्यांना ‘ग्रीन, यलो आणि रेड’ असे रेटिंग दिले जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘रेड’ श्रेणीतील कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत थेट अपात्र ठरविण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून, गुणवत्ता, वेळेत काम पूर्ण करणे, सुरक्षा आणि कराराच्या अटींचे पालन या निकषांवर कंत्राटदारांची कामगिरी तपासली जाणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज येथे दिली.
गुणवत्तेला सर्वाधिक ६० गुण….
कंत्राटदाराच्या प्रत्येक पात्र प्रकल्पाचे १०० गुणांमध्ये मूल्यांकन केले जाईल. त्यात—
कामाची गुणवत्ता — ६० गुण
वेळेत काम पूर्ण करणे — ३० गुण
देखभाल कालावधीतील अथवा सुरू असलेल्या प्रकल्पाची कामगिरी — १० गुण
असे गुणांकन राहील. यामध्ये प्रामुख्याने Specifications आणि Quality Assurance Plan चे पालन, प्रयोगशाळा व क्षेत्रीय चाचण्यांचे निकाल, Non-Conformance Reports (NCR), संरचनात्मक गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता यांचा विचार केला जाणार आहे.
रेटिंगनुसार कंत्राटदारांचे तीन वर्ग…..
पात्र प्रकल्पांच्या Performance Certificate च्या आधारे Weighted Average Score काढून कंत्राटदाराचे अंतिम रेटिंग निश्चित केले जाणार आहे.
८० पेक्षा अधिक गुण — हिरवा (Green)
सामान्य निविदा अटी लागू राहतील.
६० पेक्षा अधिक आणि ८० पेक्षा कमी गुण — पिवळा (Yellow)
Performance Security आणि Additional Performance Security निविदेत नमूद रकमेच्या १.१० पट आकारली जाईल.
६० पेक्षा कमी गुण — लाल (Red)
संबंधित कंत्राटदाराला निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरविण्यात येईल.
‘परफॉर्मन्स सर्टिफिकेट’ महत्त्वाचे….
५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक मूल्याच्या प्रकल्पांसाठी निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदाराला यापूर्वी पूर्ण केलेल्या किंवा सुरू असलेल्या पात्र प्रकल्पांचे वैध Performance Certificate सादर करावे लागणार आहे. मुख्य अभियंता किंवा समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्याने हे प्रमाणपत्र दिलेले असणे आवश्यक असून, या प्रमाणपत्राची वैधता १२ महिने राहणार आहे.
तांत्रिक पात्रता सिद्ध करण्यासाठी सादर केलेल्या प्रकल्पाचे वैध Performance Certificate नसल्यास संबंधित प्रकल्प पात्रतेसाठी विचारात घेतला जाणार नाही. तसेच ‘Work in Hand’ म्हणून दाखविलेल्या सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या बाबतीत वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्याचा परिणाम संबंधित कंत्राटदाराच्या Bid Capacity च्या गणनेवरही होणार आहे. प्रमाणपत्रात कामाचा विलंब, विलंबाचे स्वरूप आणि कारणे, कामाची गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण आणि एकूण कामगिरीचा समावेश असेल, अशी माहितीही भोसले यांनी दिली.
ही व्यवस्था केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागापुरती मर्यादित नसून MSRDC, MSIDC, MMRDA, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सिडको, जलसंपदा विभाग, महा-मेट्रो, म्हाडा, ग्रामविकास, नगरविकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि आदिवासी विकास विभागांसह संबंधित शासकीय विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणांनाही लागू राहणार आहे.
कागदोपत्री नव्हे, प्रत्यक्ष कामावर रेटिंग….
कंत्राटदारांचे रेटिंग केवळ अधिकाऱ्यांच्या मतावर ठरणार नाही. त्यासाठी मासिक प्रगती अहवाल, गुणवत्ता व सुरक्षा चाचण्या, NCR Register, साइट तपासणी अहवाल, Independent Engineer व Authority Engineer यांचे अहवाल, Completion Certificate, PMIS आणि डिजिटल बांधकाम नोंदी यांचा आधार घेतला जाणार आहे. यामुळे एखाद्या कंत्राटदाराने मोठा प्रकल्प घेतला म्हणून त्याची पात्रता गृहीत न धरता, त्याने प्रत्यक्षात काम कसे केले, किती वेळेत केले आणि किती दर्जेदार केले, यावर त्याचे भविष्यातील कंत्राटी भवितव्य अवलंबून राहणार आहे, असेही भोसले यांनी नमूद केले.
या निर्णयामुळे आता विलंब करणारे, निकृष्ट दर्जाचे काम करणारे आणि कराराच्या अटींचे उल्लंघन करणारे कंत्राटदार या नव्या व्यवस्थेच्या थेट रडारवर येणार आहेत. तर दुसरीकडे, सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंत्राटदारांना भविष्यातील निविदांमध्ये त्याचा फायदाही मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्री भोसले यांच्या मते, मोठा प्रकल्प केवळ वेळेत पूर्ण करणे पुरेसे नसून तो गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, टिकाऊ आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तसेच नव्या व्यवस्थेमुळे सार्वजनिक निधीचा अधिक परिणामकारक वापर होऊन राज्यातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल.
