२.३१ लाख शेतकऱ्यांच्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीचा मार्ग मोकळा; कर्जमाफीसह शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे होणार सुलभ…..

सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणण्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश

मुंबई  — सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकार अभिलेखात नाव नसल्यामुळे विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय बुधवारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यानुसार अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणून त्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी आणि ‘फार्मर आयडी’ उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या ‘फार्मर आयडी’चा मार्ग मोकळा होणार आहे. परिणामी, पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज, कर्जमाफी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत स्वतंत्र नमुन्यात अहवाल सादर करावा, असे थेट आदेशही त्यांनी दिले.

आज मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. बैठकीला मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर तसेच महसूल, सहकार आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी योजनांपासून वंचित….

या बैठकीत प्रामुख्याने राज्यातील २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ तयार होत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली. यामागे विविध अभिलेखविषयक आणि तांत्रिक अडचणी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यातही राज्यातील सुमारे ५० हजार मृत शेतकऱ्यांच्या नोंदी अद्याप अद्ययावत झालेल्या नाहीत. अशा सुमारे १० हजार प्रकरणांमध्ये जमीन वडिलांच्या नावावर असून, वारसदार मुलाचे नाव सातबारा उताऱ्यावर नोंदलेले नाही.

तसेच काही शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कबुलायतदार जमिनींवर शासनाचे नाव नोंदविण्यात आले असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी, पात्र असूनही अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसारख्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचेही निदर्शनास आले. एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १ हजार २०७ शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ अद्याप तयार झालेले नाहीत. राज्यात अशा शेतकऱ्यांची एकूण संख्या २ लाख ३१ हजार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

१५ दिवसांत जिल्हानिहाय अहवाल….

या सर्व अडचणींची दखल घेत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले. “जे शेतकरी प्रत्यक्षात शेतकरी आहेत; मात्र त्यांचे नाव सातबारा किंवा इतर अधिकार अभिलेखात नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे संकलित करून सहकार विभागाकडे पाठविण्यात यावीत. यासाठी स्वतंत्र नमुना तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत अहवाल मागवावा,” असे निर्देश त्यांनी दिले. याबाबत लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पुढील कार्यवाहीचे अंतिम आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

देवस्थान, कबुलायतदार, इनाम आणि वतन जमिनी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. अशा शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र फॉर्म तयार करण्यात येणार असून, त्याआधारे आवश्यक कागदपत्रे संकलित करून ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी आणि ‘फार्मर आयडी’ तयार करण्याचा मार्ग सुकर केला जाणार आहे. सहकार आयुक्तांनी पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली असून, ज्या शेतकऱ्यांचा ‘फार्मर आयडी’ तांत्रिक कारणांमुळे तयार होऊ शकत नाही, त्यांच्याकडून पर्यायी कागदपत्रे स्वीकारून योग्य तो मार्ग काढण्यात येणार आहे.

यासंदर्भात कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, “राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा अचूक आणि अद्ययावत डेटा तयार करून त्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणले जाईल. जे खऱ्या अर्थाने शेतकरी आहेत, मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न केले जातील.” शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून अभिलेखातील त्रुटी दूर करणे, ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी आणि ‘फार्मर आयडी’ उपलब्ध करून देणे तसेच पात्र शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महसूल, सहकार आणि कृषी विभाग समन्वयाने कार्यवाही करणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.