महापालिकांना अल्टिमेटम; विसर्जन मार्गांसह शहरातील प्रमुख रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश!

चांगली कामगिरी करणाऱ्या पालिकांना पुरस्कार; निष्काळजी पालिकांच्या कामगिरीची नोंद निधी देतानाही घेतली जाणार….!

मुंबई  — गणरायाच्या आगमनापूर्वी रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे ‘विघ्न’ दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी राज्यातील महापालिकांना थेट कामाला लावले. गणेशोत्सव सुरू होण्यास काही दिवसच शिल्लक असताना शहरातील प्रमुख रस्ते, गणेश मिरवणूक मार्ग, विसर्जन मार्ग आणि विसर्जन घाटांकडे जाणारे रस्ते कालबद्ध पद्धतीने खड्डेमुक्त करण्याचा खास ‘मास्टरप्लॅन’ शिंदे यांनी आखला आहे. केवळ खड्डे बुजविण्याचे आदेश न देता आधुनिक प्री-कास्ट आणि जिओ-पॉलिमर टेक्नो पॅचचा वापर, २४ तास यंत्रणा सज्ज ठेवणे, नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ कारवाई करणे आणि खड्डे बुजविण्यापूर्वी व नंतरची छायाचित्रे सार्वजनिक करण्याचे निर्देश देत त्यांनी महापालिका प्रशासनाची थेट जबाबदारीही निश्चित केली.

गणेशोत्सवाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत राज्यातील प्रमुख महापालिकांच्या आयुक्तांना रस्त्यांच्या प्रश्नावर स्पष्ट संदेश देण्यात आला. “गणेशोत्सवात खड्डे दिसता कामा नयेत”, हाच या बैठकीचा मध्यवर्ती सूर होता. विशेष म्हणजे खड्डेमुक्त, सर्व सोयीसुविधांनी युक्त आणि दुर्घटनाविरहित गणेशोत्सवासाठी चांगले काम करणाऱ्या महापालिकांना नगरविकास विभागामार्फत पहिले, दुसरे आणि तिसरे विशेष बक्षीस देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे गणेशोत्सवाची तयारी आता केवळ प्रशासकीय काम न राहता महापालिकांच्या कार्यक्षमतेचीही सार्वजनिक परीक्षा ठरण्याची शक्यता आहे.

खड्ड्यांवर तात्पुरती मलमपट्टी नको; आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर….

पावसाळ्यात पारंपरिक पद्धतीने खड्डे बुजविल्यानंतर काही दिवसांतच रस्ते पुन्हा उखडल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत असतात. त्यामुळे यंदा प्री-कास्ट आणि ‘जिओ-पॉलिमर टेक्नो पॅच’सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहरातील अंतर्गत रस्ते, प्रमुख मार्ग आणि विसर्जन मार्गांची स्वतंत्र पाहणी करून कुठे किती खड्डे आहेत, कोणत्या मुदतीत ते बुजवायचे आणि त्याची जबाबदारी कोणाची, याचे नियोजन महापालिका पातळीवरच करण्यास सांगण्यात आले आहे. नागरिकांकडून फोन किंवा अॅपद्वारे आलेल्या खड्ड्यांच्या तक्रारींवर तत्काळ कारवाई करावी, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी आणि २४ बाय ७ खड्डे दुरुस्ती पथक सज्ज ठेवावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. आयुक्तांनी केवळ कार्यालयात बसून अहवाल मागवू नयेत; वेळ पडल्यास प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून कामांची पाहणी करावी, अशी स्पष्ट ताकीदही देण्यात आली.

‘खड्डा आधी की फोटो आधी?’ आता कामाचा हिशेब सोशल मीडियावर…..!

शिंदे यांच्या निर्देशांतील महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रशासनाच्या कामाची सार्वजनिक जबाबदारी. खड्डे बुजविण्यापूर्वी आणि बुजविल्यानंतरची छायाचित्रे सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करून नागरिकांना झालेल्या कामाची माहिती द्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे खड्डे बुजविल्याचा दावा आता केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष रस्त्यावर आणि नागरिकांसमोर सिद्ध करावा लागणार आहे.

दुसऱ्या यंत्रणांच्या रस्त्यांची जबाबदारीही पालिकेवर….

रस्त्यांच्या मालकीवरून महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, MSRDC, MIDC, PMRDA अशा विविध यंत्रणांमध्ये होणाऱ्या ‘जबाबदारीच्या टोलवाटोलवी’लाही लगाम घालण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसतो. संबंधित यंत्रणेच्या अखत्यारीतील रस्ता खराब असल्याने नागरिकांना त्रास होत असेल, तर स्थानिक महापालिकेने स्वखर्चाने त्याची दुरुस्ती करून नंतर संबंधित यंत्रणेकडून खर्च वसूल करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे “हा रस्ता आमचा नाही” असे सांगून हात झटकण्याची पद्धतही आता प्रशासनाला महागात पडू शकते.

गणेशोत्सवात नवे खोदकाम बंद….!

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते पुन्हा खोदले जाऊ नयेत, यासाठी सध्या कोणत्याही यंत्रणेला नवीन खोदकामाची परवानगी देऊ नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मिरवणूक आणि विसर्जन मार्गावरील विद्युत तारांची तपासणी करून कोणतीही दुर्घटना घडणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. गणेश मंडळांकडून अनावश्यक शुल्क आकारू नये आणि परवानगी प्रक्रिया सुलभ व सोपी ठेवावी, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.

‘चांगले काम करा; नाहीतर निधी देताना हिशेब होईल….!’

या बैठकीचा सर्वाधिक प्रशासकीय आणि राजकीय अर्थ असलेला संदेश म्हणजे—चांगली कामगिरी करणाऱ्या महापालिकांना पुरस्कार, तर खराब काम करणाऱ्या महापालिका आणि अधिकाऱ्यांची शासन पातळीवर नोंद. भविष्यात अशा महापालिकांना निधी देताना या कामगिरीची दखल घेतली जाईल, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा केवळ गणेशोत्सवापुरता ‘पॅचवर्क’ कार्यक्रम न राहता महापालिकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याचे साधन ठरतो का, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील भावनिक आणि सांस्कृतिक केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे ‘खड्डेमुक्त गणेशोत्सव’ हा केवळ रस्ते दुरुस्तीचा कार्यक्रम न राहता महापालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची सार्वजनिक परीक्षा ठरणार आहे. एका बाजूला नागरिकांच्या नाराजीचा प्रश्न हाताळताना, दुसऱ्या बाजूला चांगली कामगिरी करणाऱ्या पालिकांना प्रोत्साहन आणि निष्काळजी यंत्रणांना त्यांच्या कामगिरीची जबाबदारी जाणवून देण्याची राजकीय-प्रशासकीय रणनीती शिंदे यांच्या निर्णयातून दिसते.

त्यामुळे— “विघ्नहर्त्याच्या स्वागताच्या मार्गात खड्ड्यांचे विघ्न नको” या भूमिकेतून आता राज्यातील महापालिकांची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे.