पंतप्रधान मोदींसह सीतारामन, यादव यांच्या भेटी; उत्तन-विरार सागरी दुव्यासाठी निधीचा नवा मार्ग, प्रलंबित प्रकल्पांना केंद्राचा ‘पुश’ मिळविण्याचाही प्रयत्न

मुंबई  — महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना केवळ राज्याच्या पातळीवर न ठेवता थेट केंद्राच्या दारात नेऊन त्यांना निधी, मंजुरी आणि धोरणात्मक पाठबळ मिळवून देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती सोमवारी दिल्ली दौऱ्यात स्पष्टपणे दिसून आली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या भेटीत महाराष्ट्राच्या विकासाचा व्यापक अजेंडा मांडला. त्याचबरोबर प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी केंद्राच्या सक्रिय सहकार्याची मागणीही केली.

पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीत महाराष्ट्रातील विविध विकासकामे, प्रलंबित प्रकल्प आणि केंद्राकडून अपेक्षित सहकार्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, नदीजोड प्रकल्प तसेच उत्तन-विरार सागरी दुव्यासारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आवश्यक सहकार्याबाबतचे निवेदनही फडणवीस यांनी पंतप्रधानांना दिले. त्यामुळे हा दौरा केवळ औपचारिक भेटींचा न राहता ‘प्रकल्पनिहाय पाठपुरावा आणि केंद्राशी थेट समन्वय’ अशी त्याची दिशा स्पष्ट झाली.

उत्तन-विरार सागरी दुव्याला निधीचा नवा ‘रस्ता’…..

या दौऱ्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला तो मुंबई महानगराच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील महत्त्वाकांक्षी उत्तन-विरार सागरी दुव्याचा. सुमारे ₹59 हजार कोटींच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीमार्फत (JICA) वित्तीय सहाय्य मिळविण्याचा पर्याय यापूर्वीपासूनच चर्चेत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत या मोठ्या प्रकल्पाच्या निधी उभारणीसाठी JICAसोबत अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेचाही सहभाग घेण्याचा पर्याय पुढे आला. JICAबरोबर आणखी एखादी multilateral financial institution सहभागी झाल्यास प्रकल्पाच्या मोठ्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी पर्यायी वित्तीय चौकट उभी करता येऊ शकते.

राज्य सरकारनेही या पर्यायाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. म्हणजेच उत्तन-विरार प्रकल्पाच्या अडथळ्यांमध्ये निधीचा प्रश्न निर्णायक ठरत असताना, दिल्लीतील चर्चेत त्यासाठी नवा आर्थिक मार्ग शोधण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे दिसते.

पुणे मेट्रो-३साठी मोदींना निमंत्रण…..

हिंजवडी ते शिवाजीनगर या पुणे मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून विविध स्तरांवर चाचण्या सुरू आहेत. PMRDAच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीने उभारण्यात येत असलेल्या या 23.2 किलोमीटरच्या महत्त्वपूर्ण मेट्रो प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निमंत्रण दिले आहे. सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पाचे उद्घाटन मोदी यांच्या हस्ते व्हावे, अशी राज्याची भूमिका आहे. यातून पुण्याच्या दळणवळण व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या प्रकल्पाला राष्ट्रीय पातळीवर अधोरेखित करण्याची संधी राज्याला मिळणार आहे.

मंजुरीच्या ‘लालफिती’वर थेट दिल्लीचा दबाव…..

विकासकामांचा वेग केवळ निधीवर अवलंबून नसतो; पर्यावरण आणि वनविषयक मंजुरी हा अनेक मोठ्या प्रकल्पांसमोरील महत्त्वाचा टप्पा असतो. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांच्या प्रलंबित मंजुरींचा आढावा घेण्यात आला. मंजुरीच्या प्रक्रियेमुळे विकासकामांना अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी संबंधित प्रस्तावांचा जलदगतीने निपटारा करण्याची विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. या मुद्द्यांवर केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कार्यशैलीही अधोरेखित……

या दिल्ली दौऱ्याचा राजकीय आणि प्रशासकीय अर्थही महत्त्वाचा आहे. राज्यातील मोठे प्रकल्प रखडण्यामागे निधी, केंद्राच्या मंजुरी, पर्यावरणीय परवानग्या किंवा विविध केंद्रीय विभागांमधील समन्वय हे मुद्दे असतील, तर त्यांचा पाठपुरावा राज्याच्या प्रशासकीय चौकटीपुरता मर्यादित न ठेवता थेट केंद्राच्या सर्वोच्च पातळीवर नेण्याची भूमिका फडणवीस यांनी घेतल्याचे या दौऱ्यातून दिसते. पंतप्रधान मोदींसोबत थेट चर्चा, अर्थमंत्र्यांसोबत निधीच्या नव्या पर्यायावर विचार आणि पर्यावरणमंत्र्यांकडे मंजुरींचा पाठपुरावा—या ‘त्रिसूत्री’मुळे फडणवीसांचा दिल्ली दौरा महाराष्ट्राच्या ‘Project Delivery’ला केंद्राशी थेट जोडण्याच्या व्यापक रणनीतीचा भाग म्हणून पाहता येईल. आता या चर्चांचे रूपांतर प्रत्यक्ष निधी, मंजुरी आणि कामांच्या वेगात किती होते, हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण दिल्लीतील बैठका यशस्वी ठरल्याचे खरे मोजमाप घोषणांमध्ये नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या जमिनीवर प्रकल्प किती वेगाने पुढे सरकतात यात होणार आहे.