खासगीकरणाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा स्पष्ट नकार; महावितरणच्या पुनर्रचनेला वेग

कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा; कंत्राटी कामगारांसाठी ‘हरियाणा पॅटर्न’चा अभ्यास

मुंबई — राज्यातील महापारेषण, महावितरण आणि महाजेनको या सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा प्रश्नच नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मांडली. मात्र या कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्यासाठी पुनर्रचना, कार्यक्षमता वाढ आणि भांडवली बाजारातून निधी उभारणीवर सरकारने भर दिला आहे. त्यामुळे एकीकडे सरकारी मालकी कायम ठेवण्याची ग्वाही देतानाच दुसरीकडे महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेला IPOच्या माध्यमातून भांडवल उभारणीची जोड देण्याची सरकारची रणनीती पुढे येत आहे. 

महावितरणवर मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचा भार असून त्यावरील व्याजामुळे कंपनीच्या आर्थिक क्षमतेवर परिणाम होत असल्याची भूमिका सरकारने यापूर्वीही मांडली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महावितरणने विविध योजनांसाठी घेतलेल्या सुमारे ₹३२,६७९ कोटींच्या कर्जाचे दायित्व स्वतःकडे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी १५ वर्षे मुदतीचे सरकारी रोखे काढण्याची योजना आहे. त्यामुळे महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेत सरकारकडून कर्जाचा काही भार उचलणे आणि त्यानंतर IPOसाठी कंपनीचा ताळेबंद अधिक सक्षम करणे, असे दोन स्वतंत्र पण परस्परपूरक टप्पे दिसत आहेत.

‘IPO’ म्हणजे खासगीकरणाची सुरुवात…?

हाच आता कर्मचारी संघटनांच्या दृष्टीने सर्वाधिक संवेदनशील प्रश्न ठरणार आहे. IPO म्हणजे कंपनीचे पूर्ण खासगीकरण नव्हे. कंपनीतील काही हिस्सा भांडवली बाजारात आणून निधी उभारता येतो आणि त्याचवेळी सरकार बहुसंख्य मालकी व व्यवस्थापन नियंत्रण कायम ठेवू शकते. महावितरणबरोबरच महापारेषण आणि महाजेनकोच्या listingचाही सरकारकडून विचार होत असल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले आहे. सरकारच्या मांडणीनुसार मर्यादित हिस्सा बाजारात आणून निधी उभारणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. मात्र IPOची प्रत्यक्ष रचना, किती टक्के हिस्सा बाजारात आणला जाणार, त्याचे valuation काय असेल आणि त्यातून उभारण्यात येणारा पैसा नेमका कुठे वापरला जाणार—या बाबी अंतिम झाल्यानंतरच या निर्णयाचे संपूर्ण आर्थिक स्वरूप स्पष्ट होईल. त्यामुळे “खासगीकरण नाही” या सरकारी आश्वासनाबरोबरच IPOनंतर सरकारी हिस्सेदारी किती राहणार, हा आकडाही तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे.

कर्ज कमी करायचे…; पण IPOचा पैसा कुठे जाणार?

महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेतील हा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राज्य सरकार सुमारे ₹३२,६७९ कोटींच्या कर्जाचे दायित्व स्वीकारत असताना IPOमधून उभारण्यात येणाऱ्या निधीचा वापर विस्तार, स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल वितरण व्यवस्था, ऊर्जा संक्रमण आणि वितरण यंत्रणेच्या आधुनिकीकरणासाठी करण्याची दिशा समोर आली आहे. म्हणून “₹८० हजार कोटींचे कर्ज IPOमधून फेडले जाणार” असे सरसकट म्हणणे योग्य ठरणार नाही. सरकारसमोरील खरा आर्थिक प्रयोग असा आहे—कर्जाचा भार कमी करायचा, balance sheet मजबूत करायची आणि त्यानंतर बाजारातून विकासासाठी नवे भांडवल उभे करायचे.

फ्रेंचायझी म्हणजे खासगीकरण…?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वितरण फ्रेंचायझी आणि खासगीकरण यात फरक असल्याचे स्पष्ट करत भिवंडी, मुंब्रा आणि मालेगावसारख्या भागांचा दाखला दिला. महावितरणच्या अधिकृत नोंदींमध्येही भिवंडी, मालेगाव आणि ठाणे क्षेत्रातील distribution franchise व्यवस्था स्वतंत्रपणे नोंदविण्यात आली आहे. दीर्घकाळ मोठी वितरण हानी आणि वसुलीची समस्या असलेल्या विशिष्ट भागांत अशा मॉडेलचा मर्यादित वापर करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. मात्र फ्रेंचायझीमध्ये वितरणाचे काही काम खासगी संस्थेकडे गेले तरी वितरण परवाना आणि मूलभूत सरकारी मालकीची रचना कायम राहते, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोणत्या भागात आणि कोणत्या निकषांवर franchise model लागू केला जातो, याकडे कर्मचारी संघटना आणि ग्राहकांचे लक्ष राहणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना दिलासा…; कंत्राटी कामगारांसाठी ‘हरियाणा पॅटर्न’?

वीज कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटीत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांचे प्रश्न लवकर निकाली काढण्याबरोबरच कंत्राटी कामगारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेच्या प्रश्नाचाही आढावा घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे कंत्राटी कामगारांसाठी **‘हरियाणा पॅटर्न’**चा अभ्यास करण्याची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून कामगार संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे. कंत्राटदारविरहित रोजगार आणि सेवा-सुरक्षा हा या मागणीचा केंद्रबिंदू आहे. राज्याच्या कामगार विभागानेही एप्रिलमध्ये या मॉडेलच्या अभ्यासासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्याची भूमिका जाहीर केली होती. त्यामुळे वीज कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांसाठी या मॉडेलमधील कोणत्या तरतुदी प्रत्यक्ष स्वीकारल्या जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पुढील पाच वर्षांत २० हजार मेगावॅटची गरज…!

राज्यात औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि पायाभूत प्रकल्पांचा विस्तार होत असल्याने विजेची मागणीही वेगाने वाढत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढील पाच वर्षांत राज्याला आणखी सुमारे २० हजार मेगावॅट वीजक्षमता आवश्यक ठरणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सरकारसमोरील आव्हान केवळ महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे नाही. वीज निर्मिती वाढविणे, पारेषण व्यवस्था मजबूत करणे, वितरणातील हानी कमी करणे, वसुली सुधारणे आणि ग्राहकांना विश्वासार्ह वीजपुरवठा करणे—या सर्व गोष्टी एकाच वेळी साधाव्या लागणार आहेत.

खासगीकरण नाही…; पण बाजाराची शिस्त स्वीकारणार?

सरकारच्या भूमिकेचा राजकीय आणि आर्थिक अर्थ येथेच दडलेला आहे. एकीकडे “वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही” असे सांगून कर्मचारी संघटनांना आश्वस्त करायचे आणि दुसरीकडे IPO, आर्थिक पुनर्रचना, कार्यक्षमता सुधारणा आणि मर्यादित distribution franchiseच्या माध्यमातून सरकारी कंपन्यांना बाजारातील स्पर्धेसाठी तयार करायचे—असा दुहेरी मार्ग सरकारने स्वीकारल्याचे दिसते. पण IPO आल्यानंतर प्रश्न केवळ पैसा उभारण्याचा राहणार नाही. सरकार किती हिस्सा बाजारात आणणार…? व्यवस्थापनावरील नियंत्रण कोणाकडे राहणार…? IPOमधून आलेला पैसा कर्जासाठी वापरणार की पायाभूत गुंतवणुकीसाठी…? कर्मचारी हिताचे संरक्षण कसे होणार…? आणि या सगळ्याचा सामान्य वीज ग्राहकाला प्रत्यक्ष फायदा काय होणार…?

या प्रश्नांची उत्तरे IPOच्या अंतिम आराखड्यात द्यावी लागतील. कारण सरकारी मालकी कायम ठेवून बाजारातून पैसा उभारणे शक्य आहे…; पण त्यासाठी मालकी, नियंत्रण, आर्थिक व्यवहार आणि निधीच्या वापराबाबत पूर्ण पारदर्शकता आवश्यक असेल. त्यामुळे महावितरणच्या पुनर्रचनेची खरी परीक्षा IPOच्या घोषणेत नाही… IPOनंतर कंपनीचे कर्ज किती कमी झाले, गुंतवणूक किती वाढली, वितरणातील नुकसान किती घटले आणि ग्राहकाला त्याचा किती फायदा झाला—या चार आकड्यांतच सरकारच्या या प्रयोगाचा खरा हिशेब दडलेला असेल.