पंचनामे अचूक आणि तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश; कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारी गेल्यास कारवाईचा इशारा

मुंबई — राज्यातील दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचवेळी दुष्काळी परिस्थिती असूनही ‘ट्रिगर-वन’च्या निकषाबाहेर राहिलेल्या तालुक्यांचाही प्रत्यक्ष परिस्थिती, पंचनामे आणि आणेवारीच्या आधारे विचार करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. याच प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा म्हणून आणखी 19 तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी 265 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला होता. नव्याने समाविष्ट तालुक्यांमध्ये पाणीपुरवठा, चारा व्यवस्था, पीक पंचनामे आणि इतर दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

‘ट्रिगर-वन’पलीकडेही प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहणार

दुष्काळाचे मूल्यमापन केवळ तांत्रिक निकषांपुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीही तपासली जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि नंदुरबारमधील काही तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागण्या सरकारकडे आल्या होत्या. ट्रिगर-वनमध्ये तालुका आला किंवा नाही एवढ्यावर निर्णय न घेता पीक परिस्थिती, पंचनामे आणि आणेवारी विचारात घेण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. पंचनाम्यातील त्रुटींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये यासाठी महसूल, कृषी आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः पंचनामा करताना संबंधित शेतकऱ्याची सही घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी आणि पंचनाम्यांची पडताळणी करण्यासाठी विविध भागांचे दौरेही केले जात आहेत. अधिकारी प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पोहोचतात का, नुकसानीची नोंद वस्तुस्थितीनुसार होते का आणि पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत नाहीत ना, यावर प्रशासनाला लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारी जाऊ नका

दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीचा दबाव आणू नये, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली आहे. बँक किंवा पतसंस्थेचा कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारी जाता कामा नये, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने बँकांच्या प्रतिनिधींशी समन्वय साधून या सूचनांची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर आर्थिक दबाव वाढू नये, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

रस्त्यांपेक्षा पाणी आणि चाऱ्याला प्राधान्य

दुष्काळ निवारण उपसमितीला पाणी आणि चारा टंचाईसंदर्भातील तातडीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्हानिहाय पाणीसाठा, जनावरांची संख्या आणि स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन उपाययोजनांचे नियोजन करण्याची जबाबदारीही समितीवर आहे. दुष्काळी भागांमध्ये पाणीपुरवठा आणि चारा व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतली असून, संबंधित यंत्रणांना मुख्यालयात उपस्थित राहून परिस्थिती हाताळण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. 

घोषणा झाली; आता मदत प्रत्यक्ष कधी?

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले असले, तरी मदतीची नेमकी रक्कम, पात्रतेची अंतिम व्याप्ती आणि प्रत्यक्ष वितरणाची तारीख अद्याप या घोषणेत निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे headlineमध्ये “खात्यात पैसे येणार” असे निश्चित स्वरूप देण्यापेक्षा “मदत देण्याचा प्रयत्न” हेच अधिक अचूक ठरेल. आता पंचनामे किती वेगाने पूर्ण होतात, नव्याने समाविष्ट तालुक्यांमध्ये सवलतींची अंमलबजावणी कधी सुरू होते आणि दिवाळीपूर्वी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते, यावर सरकारच्या आश्वासनाची खरी कसोटी लागणार आहे.