महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

मोदी- शाह- फडणवीसांची होती राष्ट्रवादी विलीनीकरणाला संमती!

: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रस्तावित विलीनीकरणाच्या पडद्यामागील राजकीय चर्चांचे संकल्पनात्मक चित्र

अजित पवार यांच्या निधनापूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती का? केंद्रात आणि राज्यात कोणाला मंत्रिपद मिळणार होते? मोदी, शाह आणि फडणवीस यांची भूमिका काय होती? विलीनीकरणाच्या चर्चेत सहभागी असलेल्या नेत्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे विवेक भावसार यांनी उलगडलेला घटनाक्रम.

मुंबई: अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाला नऊ महिने झाले आहेत. दादांच्या पश्चात त्यांच्या सुविद्य पत्नी सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळत आहेत, दादांप्रमाणे प्रशासनावर पकड घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर दिवंगत दादांचे पुत्र पार्थ हे संघटनेवरील पकड मजबूत करत आहेत. यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जुने- जाणते नेते आणि पार्थ ची तरुण टीम अशी दोन गटात विभागणी झाल्याचे दिसते आहे. अशात दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षाचे विलीनीकरण होणार असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. याला कारण घडले ते शरद पवार यांचे रुग्णालयात दाखल होणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पवारांच्या तब्येतीची चौकशी आणि पुढे दिलेला सल्ला. कधी काळी विलीनीकरण बाबत कानावर हात ठेवणारे सुनील तटकरे यांनीच आता विलीनीकरण बाबत चर्चा झाल्याचे मान्य केले आहे. पण खरेच दिवंगत अजित पवार यांनी विलीनीकरणबाबत झालेल्या किती बैठकांना सुनील तटकरे यांना आमंत्रित केले होते? दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरण नंतर केंद्रात आणि राज्यात कोणाला काय मिळणार होते आणि कोणत्या नेत्याला केंद्रात मंत्रीपद नाकारण्यात आले? भाजपचे केंद्रीय आणि राज्यातील प्रमुखाची या विलीनीकरणाला संमती होती का? या प्रश्नांची उत्तरे या विलीनीकरांच्या बैठकीत सहभागी असलेल्या नेत्याने प्रस्तुत लेखकाला दिली होती. जाणून घेऊ या. विलीनीकरणाची inside story.

अजित दादा यांनी देवेंद्र फडणवीस- एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली युती मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अखंड पवार कुटुंबात कटुता आली होती. मोतीबागेत होणाऱ्या कौटुंबिक दिवाळी कार्यक्रमाकडे दादांनी पाठ फिरवली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कुटुंबातील सदस्य एकमेकविरोधात उभे राहिले होते, वैयक्तिक कटुता वाढत चालली होती. ही कटुता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतही दिसून आली. त्यांच्या अपघाती निधनाच्या काही महिने आधीपासून दादा अस्वस्थ होते. खाजगीत ते जवळच्या पदाधिकाऱ्यांकडे व्यक्त झाले होते. “साहेबांच्या हयातीत आपण कटुता संपवू, झाले गेले ते विसरू आणि पुन्हा एकत्र येऊ. माझ्यामुळे घर फुटले हा शिक्का माझ्यावर नकोय.” दादांनी मनातील ही सल बोलावून दाखवली होती. 

मग सुरू झाला विलीनीकरणच्या शक्यतेचा प्रवास. यापुढील सगळी माहिती ही विलीनीकरण बाबतच्या बहुसंख्य बैठकाना उपस्थित असलेल्या नेत्याने दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे. दादांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या महिनाभराच्या आत झालेल्या आमच्या भेटीत या नेत्याने ही माहिती दिली होती, पण तो पर्यंत सुनील तटकरे आणि आणि असंख्य नेत्यांनी अशी काही चर्चा झालीच नसल्याचा दावा केल्याने प्रस्तुत लेखकाने ही माहिती जाहीर करणे टाळले. 

खुद्द सुनेत्रा पवार, जयंत पाटील यांनी विलीनीकरणची वेळ निघून गेली आहे, आता ते शक्य नाही, असे जाहीर केले होते. दादांच्या पश्चात पक्षात ज्या काही घडामोडी घडल्या, दादांच्या जवळच्या काही नेत्यांच्या वर्तणुकीतून एक वेगळा संदेश गेला, त्यातून सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी विलीनीकरणचा विषय अडगळीत टाकला. 

राज्यात महापालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू होती. तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री आणि राज्याचे नेते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संमती घेऊन दोन्ही राष्ट्रवादी विलिनीकरण बाबत बैठक सुरू झाल्या. या बैठकांना सुप्रिया सुळे, रोहित पवार यांच्यासह अनेक नेते उपस्थिती लावत होते. सगळी नावे जाहीर करत नाही. सूत्र ठरत होते. केंद्रात सुप्रिया सुळे यांना कैबिनेट मंत्रिपद आणि सुनील तटकरे यांना राज्यमंत्रीपद देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तर राज्यात जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांना कैबिनेट तर रोहित पवार यांना राज्यमंत्री करण्याचे आश्वासन भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांकडून देण्यात आले होते. शरद पवार यांची या घडामोडीना संमती होती.

दरम्यान, सुप्रिया सुळे यांना एक शंका होती की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या विलीनीकरणबाबत माहिती आणि संमती आहे का? त्यांनी खात्री करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना फ़ोन करून विचारणा केली होती आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रिया सुळे यांना “मला सगळ्या घडामोडी माहिती आहेत आणि वरिष्ठ नेतृत्वाच्या संमतीने हे होत असल्याची माहिती दिली होती,” असा दावा सूत्राने केला. 

विलीनीकरणाची पूर्ण तयार झाल्यानंतर दादांनी पुण्यात निवडक २५-३० पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यांना विलिनीकरण का करतो आहे ते समजावून सांगितले. जिल्ह्यात जिथे दोन नेत्यात वाद होते, त्यांनाही एकत्र वसवून वाद आणि राजकीय शत्रुत्व संपवण्याच्या सूचना केल्या. या बैठकीत दादा भावुक झाल्याची माहिती याच सूत्राने दिली. कुटुंब एकत्र ठेवायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीत उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी देखील दादांच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली, “दादा तुम्ही सांगाल तसेच होईल” असे एकमत झाले.

११ जानेवारीला (कदाचित तारीख चुकू शकेल, ही माहिती घेऊन आता ९ महिने झाले आहे, स्मरणशक्तीवर विसंबून ही माहिती देत आहे.) मंत्रालयामागील प्रेम कोर्ट या अजित दादा यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली, बैठकीला दादा, सुप्रिया सुळे आणि पहिल्यांदा सुनील तटकरे उपस्थित होती. तटकरे यांना सर्व घडामोडींची कल्पना देण्यात आली. यानंतर १२ तारखेला बारामतीत शरद पवार यांच्या उपस्थितीत दुपारच्या जेवणासोबत बैठक झाली. सुप्रिया सुळे यांनी पवार यांना सांगितले की सगळ्यांना विलिनीकरणाची कल्पना दिली आहे. फक्त तटकरे यांनी एक विनंती केली आहे की पवार साहेबांनी त्यांच्यावर राग धरू नये. पवार साहेब म्हणाले, सगळ्यांच्या मनासारखे होते आहे ना, मग पुढे जाण्यास हरकत नाही. 

ही शेवटची मिटिंग. यानंतर महापालिका निवडणूक संपली की विलीनीकरणची औपचारिकता पूर्ण होणार होती. दरम्यान, दादांनी पीए ला विचारले की माझ्यासाठी कुठे प्रचार सभा ठेवली आहे का? काहीही प्लॅन नव्हता, दादांनी दौंड मध्ये शेवटची सभा घेतली. १५ तारखेला महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान होते. सगळे व्यवस्थित झाले असते तर जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षाचे विलीनीकरण झालेले असते. दुर्दैवाने २८ जानेवारी रोजी दादांचे अपघाती निधन झाले आणि सगळे नियोजन थांबले. 

या सगळ्यात एक ट्विस्ट आहे. केंद्रात दोन नेत्यांना मंत्रीपद मिळणार होते. दादांच्या अजून एका ज्येष्ठ नेत्याला मंत्रीपद हवे होते, मात्र मोदी- शाह यांनी या नावाला स्पष्ट शब्दात नकार दिला होता. तेव्हा या नेत्याने त्या काळी शरद पवार यांची किमान तीन वेळा भेट घेतली होती. कदाचित या नेत्याने सीनियर पवार यांना गळ घातली असेल आणि पवारांनी मोदी- शाह यांच्याकडे शिफारस केली असले तेव्हा या वर्षीय नेत्यांनी खूप आग्रह असेल तर राज्यमंत्री पद देण्याची तयारी दर्शवली होती, जी या नेत्याने नाकारली होती. 

आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पवार यांना तब्येतेची काळजी घ्या, देशाची काळजी आम्ही आणि सुप्रिया घेऊ असे वक्तव्य केल्याने त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या “आता विलीनीकरण करा”, असा आदेश दिल्याचा अर्थ काढला जात आहे. मात्र, असे झाल्यास “त्या” ज्येष्ठ नेत्याला केंद्रात मंत्रीपद दिले जाईल का? रोहित पवार यांची भूमिका काय असेल आणि पक्षातील वरिष्ठांच्या राजकीय कुरघोड्यांना कंटाळून संतप्त होत “हा माझ्या बापाचा पक्ष आहे, तो कसा चालवावा हे कोणी मला शिकवू नये,” असे खाजगी बैठकीत सुनावणारे पार्थ पवार काय भूमिका घेतील, दुरावलेली मने पुन्हा जुळतील का याची उत्तरे “विलीनीकरण होणार का” या जर- तरच्या प्रश्नात दडली आहेत. 

(या लेखाचा हेतू केवळ माहिती देणे हा आहे, कोणाला दुखवण्याचा किंवा कोणाला कमी लेखण्याचा लेखकाचा हेतू नाही.)

लेखक – विवेक भावसार हे राजकारण (The Rajkaran) आणि TheNews21 चे संस्थापक संपादक आहेत. मोबाईल –  9930403073

विवेक भावसार

विवेक भावसार

About Author

विवेक भावसार (Vivek Bhavsar) गेले 30 वर्षे राजकीय आणि शोध पत्रकारिता करत आहेत. त्यांनी नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, तूर डाळ घोटाळा, एम आय डी सी जमीन हस्तांतरण, कोळसा खाण यासारख्या अनेक घोटाळ्यांचा पर्दाफाश केला आहे. Vivek Bhavsar is an investigative journalist with over three decades of experience covering Maharashtra politics, governance, and public policy. He is the Founder and Editor of TheNews21 and The Rajkaran (राजकारण)

You may also like

महाराष्ट्र ताज्या बातम्या मुंबई

सध्याच्या सरकारकडून लोकशाही मिटवण्याचं काम : जितेंद्र आव्हाड

Twitter : @therajkaran मुंबई स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मात्र, आज स्वातंत्र्याचा 77 वा वर्धापन दिन साजरा
महाराष्ट्र

देवेंद्र फडणवीस : गडचिरोलीतील दुर्गम भागात पोहोचणारे पहिले गृहमंत्री

Twitter : @therajkaran मुंबई गडचिरोली हा महाराष्ट्राच्या एका टोकाला असलेला जिल्हा. छत्तीसगढ आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेला खेटून असलेल्या या जिल्ह्यात