नवी दिल्ली
केंद्र सरकार १ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. हा अर्थसंकल्प पूर्ण अर्थसंकल्पाहून वेगळा असतो. यंदाच्या वर्षी देशात निवडणुका असल्याने पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. आपला सहावा अर्थसंकल्प सादर करून त्या इतिहास घडवणार आहेत. याशिवाय अर्थसंकल्पापूर्वीची हलवा सेरेमनी पार पडली असून देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १४ वेळा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. जाणून घेऊया त्याविषयी…
अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय?
अंतरिम अर्थसंकल्प पूर्ण वा सर्वसामान्य अर्थसंकल्पापेक्षा लहान असतो. यामध्ये नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत महसूल आणि खर्चाचे अंदाज सादर केले जातात. यामागील एक कारण गुंतवणुकदारांचे बाजारावर विश्वास टिकून राहणे हेदेखील आहे. नवीन सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प येईपर्यंत हे लागू राहील. यामध्ये शक्यतो मोठ्या घोषणा केल्या जात नाहीत.
१४ वेळा सादर केला अंतरिम अर्थसंकल्प
भारतात आतापर्यंत १४ वेळा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. देशाचा पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प २९ फेब्रुवारी १९५२ रोजी सीडी देशमुख यांनी सादर केला होता. देशाचा दुसरा अंतरिम अर्थसंकल्प टीटी कृष्णमाचारी यांनी १९ मार्च १९५७ रोजी सादर केला होता. देशाचा तिसरा अंतरिम अर्थसंकल्प मोरारजी देसाई यांनी १४ मार्च १९६२ रोजी, चौथा अंतरिम अर्थसंकल्प ही मोरारजी देसाई यांनीच २० मार्च १९६७ रोजी सादर केला होता. यानंतर २४ मार्च १९७१ रोजी देशाचा पाचवा अंतरिम अर्थसंकल्प वायबी चव्हाण, सहावा अंतरिम अर्थसंकल्प २८ मार्च १९७७ रोजी एचएम पटेल, यानंतर ११ मार्च १९८० रोजी आर वेंकटरमन यांनी सातवा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता.
यशवंत सिन्हा यांनी ४ मार्च १९९१ देशाचा आठवा अंतरिम अर्थसंकल्प, मनमोहन सिंह यांनी २८ फेब्रुवारी १९९८ रोजी नववा, यशवंत सिन्हा यांनी २५ मार्च १९९८ रोजी दहावा, ३ फेब्रुवारी २००४ रोजी ११ वा अंतरिम अर्थसंकल्प जसवंत सिंह यांनी सादर केला. यानंतर १२ वा अंतरिम अर्थसंकल्प १६ फेब्रुवारी २००९ रोजी प्रणव मुखर्जी यांनी तर १३ वा अंतरिम अर्थसंकल्प पी चिदंबरम यांनी १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सादर केला. १४ वा अंतरिम अर्थसंकल्प पियूष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर केला.
